राशनकार्ड होणार बाद पहा सविस्तर माहिती.
ज्यां नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा नागरिकांना यापुढे स्वस्त धान्य मिळणार नाही म्हणजेच रांचे राशन कार्ड अपात्र होणार आहे.
अपात्र राशनकार्ड शोध मोहीम संदर्भातील जीआर अलीकडेच म्हणजेच दिनांक ४ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला. शासन आता अधिक काटकसरीने कारभार करतांना दिसत आहे.
आता यापुढे शिधापत्रिका तपासणी होणार आहे आणि यामध्ये जे अपात्र असेल त्यांना स्वस्त धान्य तसेच इतर योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
राशन कार्ड रद्द होणार पहा सविस्तर माहिती
राशनकार्ड होणार बाद शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये ठराविक लिमिट
शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये एक लिमिट ठरवून देण्यात आली आहे आणि ती लिमिट म्हणजेच ७००.१६ लक्ष होय.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ या नियमानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण म्हणजेच ४६९.७१ लक्ष आणि ४५.३४ टक्के शहरी २३०.४५ लक्ष असे एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्याची ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पूर्ण झाल्यानंतर नवीन लाभार्थीचा समावेश करणे शक्य होणार नाही याच कारणामुळे अपात्र शिधापत्रिका धारक शोध मोहीम राबविली जाणार आहे.
ज्यामध्ये दुबार नाव असणे, लाभार्थी मयत असूनही त्याच्या नावाखाली लाभ घेत असणे हे सर्व लाभार्थी वगळले जाणार आहे.
कशी राबविली जाणार अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम
अंत्योदय अन्न योजना म्हणजेच AAY व प्राधान्य कुटुंब योजना म्हणजेच PHH अशा दोन योजनेतून नागरिकांना स्वस्त धान्य किंवा या संदर्भातील इतर योजनांचा लाभ मिळतो.
दिनांक २९ जून २०१३ रोजी एक जी आर काढण्यात आला यामध्ये शिधापत्रिका वितरण संदर्भातील सविस्तर नियमावली देण्यात आलेली आहे.
या जीआरचे ठळकरित्या जर विश्लेषण केले तर यामध्ये शिधापत्रिका धारकाची कोणती पात्रता असायला पाहिजे किंबहुना या अटी पूर्ण केल्यानंतरच लाभार्थ्याला शिधापत्रिका द्यावीत अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत बदल
या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केंद्र शासनाने काहीसा बदल केला त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने परत एकदा १७ जुलै २०१३ रोजी एक सुधारित जी आर काढला.
प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याचे निकष १७ डिसेंबर २०१३ रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये देण्यात आलेले आहेत.
जसजसे वर्षे वाढत गेली तसतसे या जीआरमध्ये अपडेट देखील वाढते गेले. आता नवीन जी आर नुसार जो कि ४ एप्रिल २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे त्या जी आर नुसार हि अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राबविली जाणार आहे त्यामुळे अनेक राशनकार्ड होणार बाद
अनेकांचे होणार राशन कार्ड रद्द
शिधापत्रीकांची तपासणी करतांना ज्या शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील किंवा खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी किंवा कामगार यांचे वार्षिक उत्पन्न जर १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर अशा कर्मचाऱ्याकडे केशरी किंवा पिवळी शिधापत्रिका असेल तर ती तत्काळ अपात्र ठरवून त्यांच्या उत्पन्नानुसार अन्य शिधापत्रिका द्यावी असा नियम जी आरमध्ये देण्यात आलेला आहे.
या ठिकाणी समजून घेण्यासारखी एक बाब अशी आहे कि समजा आपण शासकीय नोकरीत नाही आहोत, निमशासकीय देखील नाही परंतु खाजगी कंपनीमध्ये अनेकजण काम करतात एवढेच नव्हे तर कामगार तर असंख्य आहेत यांनी काय करावे.
आताची महागाईच्या तुलनेत वार्षिक १ लाख रुपये उत्पन्न देखील खूपच कमी आहे. असंख्य कामगारांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त असते अशा सर्व नागरिकांचे राशन कार्ड रद्द होणार आहेत.
