1 गुंठा जमिनीची खरेदी करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय आता टळणार आहे. जाणून घेवूयात १ गुंठा जमीन खरेदीबाबत माहिती.
येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये १ गुंठा जमीन खरेदीचा नवीन कायदा मंजूर करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुकडेबंदी कायदा सुधारणा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्यात सुधरण्या करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
अनेकांना १ गुंठा जमीन खरेदी करायची असते परंतु जमीन तुकडाबंदी कायद्यामुळे हे शक्य होत नाही, आता मात्र पुढील पावसाळी अधिवेशनामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये १ गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडण्यासंदर्भात नवीन कायदा करण्यात येणार आहे.
शेतरस्ता मोजणी फी रद्द मोफत केली जाणार मोजणी
1 गुंठा जमिनीची खरेदी करता काय म्हणाले महसूल मंत्री
कुंभारी गावाचे ज्या पद्धतीने पुनर्वसन झाले त्याच पद्धतीने त्यांच्या घरांचे देखील पुनवर्सन व्हावे या बाबत चर्चा करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे दिल्ली येथे केंद्रीय उर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना भेटण्यासाठी गेले होते. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील NTPC प्रकल्पात कुंभारी गावाच्या पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
या दरम्यान दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलतांना 1 गुंठा जमिन खरेदी कायदा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महसूल खात्यामध्ये महत्वाचे जवळपास १७ ते १८ निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
आता रहिवासी ठिकाणी जमिनीचा १ गुंठा पडता येईल असा कायदा विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतात जाण्यासाठी बैलगाडी रस्ता हवा आहे का असा करा अर्ज pdf मध्ये अर्ज उपलब्ध download करा
काय आहे जमीन तुकडाबंदी कायदा
१९४७ च्या जमीन तुकडाबंदी कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. या कायद्यामुळे अडचण अशी निर्माण झाली कि प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे जमीन हस्तांतरण करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले.
यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला अगदी पैसे देवूनही काम होत नव्हते अनेक कामे या नियमामुळे अडकून पडले.
त्यामुळे २०१७ साली या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. १९६५ पासून ते २०२७ या कालावधीत झालेल्या जमीन तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास भरावी अशी नवीन अट घालण्यात आली.
तुकडाबंदी कायदा सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर
२५ टक्के रक्कम जास्त असल्यामुळे अनेकजण यासाठी धजावलेच नाहीत. परत हि अडचण शासनाच्या निदर्शनास आली आणि २०१७ पर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आणि २५ टक्के रकमेएवजी केवळ ५ टक्के रक्कम भरून या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्री मंडळाच्या मान्यतेनुसार राज्यपालांच्या परवानगीने या संदर्भात अद्यादेशहि काढण्यात आला.
या अद्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यासाठी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हे विधेयक मंजूर देखील करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
५ टक्के रक्कम भरून एक दोन तीन चार पाच गुंठ्याची होणार खरेदी
जमीन तुकडाबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी विक्रीस निर्बंध घालण्यात आले होते. आता मात्र ५ टक्के रक्कम भरून एक दोन तीन चार किंवा ५ गुंठे जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे.
१ ते पाच गुंठे जमीन खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी खालील कारण लागेल.
- शेतात विहीर खोदकाम करण्यासाठी
- शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर शेतरस्ता खरेदीसाठी.
- रहिवासी क्षेत्रामध्ये घर बांधकाम करण्यासाठी.
वरील तीन कारणांसाठी जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना खूप मोठा फायदा मिळणार आहे.
जमीन तुकडाबंदी कायदा सुधारणे काळजी गरज
ग्रामीण भागामध्ये अनेकजण रहिवासी क्षेत्रामध्ये घर बांधकाम करत आहे. घर बांधकाम करण्यासाठी अनेकजन जमीन खरेदी करतात परंतु प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी विक्रीस निर्बंध असल्या कारणाने घर बांधकाम करण्यासाठी खरेदी करता येत नव्हती.
आता मात्र या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून लवकरच या संदर्भात नवीन कायदा केला जाणार असल्याने नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.
याच पद्धतीने शेतामध्ये जाण्यासाठी अनेकजण रस्ता विकत घेतात परंतु या रस्त्याची नोंद करता येत नाही. नवीन कायद्यानुसार शेतात जाण्यासाठी १ ते ५ गुंठ्यापर्यंत जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येणार आहे.
जमीन जर शेतरस्त्यासाठी घेतली तर इतर अधिकारामध्ये सदरील गटामध्ये त्याची शेतरस्ता म्हणून नोंद देखील केली जाणार आहे.
अशाच पद्धतीने इतरांच्या शेतामध्ये विहीर खोदकाम करायची असेल तर केवळ बॉंड पेपरवर जमीन लिहून घेतली जात होती. आता मात्र विहीर खोदकाम करण्यासाठी लागणारी १ किंवा ५ गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीची सातबाऱ्यावर नोंद केली जाणार आहे. 1 गुंठा जमिनीची खरेदी करता येणार असल्याने नागरिकांना याचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
