तुकदेबंदी कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती महसूलमंत्री यांनी दिली आहे. बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेला जमीन तुकदेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला असून या संदर्भात पुढील १५ दिवसात मार्गदर्शक सूचना येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिली आहे.
जमीन तुकडेबंदी कायद्यामुळे १ किंवा दोन गुंठे जमीन खरेदीस प्रतिबंध करण्यात आला होता आता मात्र यापुढे हि अडचण येणार नाही.
तुकडेबंदी कायद्या अंतर्गत जमीन खरेदी करण्याचे नियम आखून दिले असल्याने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती.
यामुळे घर बांधकाम करणे किंवा इतर कारणांसाठी आवश्यक असणारी जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती. आता मात्र तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार असल्याने हि अडचण दूर होणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा संदर्भात काय म्हणाले महसूलमंत्री
१ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरालगतचा भाग तसेच गावठाण पासून २०० मीटर अंतरापर्यंत खरेदी विक्री केलेले व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत.
१ गुंठ्यापर्यंत जमीन व्यवहारासाठी राज्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाणार असल्याची घोषणा विधानसभेत मंत्र्यांनी केली.
सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाच्या विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देतांना हि माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली आहे.
खालील व्हिडीओ पहा.
या जमीन तुकडेबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ दिवसांमध्ये कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे ५० लाख कुटुंबाना फायदा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
या संदर्भातील अधिकृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
नागरिकांना होणार फायदा
जमीन तुकडे बंदी कायद्यामुळे अनेक अडचणींना नागरिकांना सामोरे जावे लगत होते. या कायद्यामुळे छोट्या क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येत नसल्याने अनेक कामांना अडचणी निर्माण झाल्या होता.
आता मात्र जमीन तुकडे बंदी कायदा रद्द होणार असल्याने नागरिकांना कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येणार आहे. या संदर्भात लवकरच सूचना काढण्यात येणार असून यामुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे.
बऱ्याचदा गाव किंवा गाव परिसरामध्ये घर बांधकाम करण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस एक किंवा दोन गुंठे जमीन खरेदी करू इच्छितात. परंतु तुकडे बंदी कायद्यामुळे अशा जमिनींची खरेदी विक्री होऊ न शकल्याने अनेकजण केवळ बॉंड पेपरवर हे व्यवहार करतात.
आता मात्र १ किंवा दोन गुंठे जमीन खरेदी करता येणार असल्याने अशा व्यवहारांना कायद्याचे सरंक्षण मिळणार आहे.
खालील लेखपण वाचा.
10 गुंठे जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार तुकडा बंदी कायद्यात बदल
काय आहे जमीन तुकडेबंदी कायदा?
जमिनीचे लहान तुकडे होऊ नयेत यासाठी १९४७ मध्ये जमीन तुकडेबंदी कायदा करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे.
- लहान तुकड्यामुळे विखंडन होते यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होते.
- या कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचे तुकडे करता येत नसल्याने व जास्त क्षेत्र असल्याने जमिनी पेरणीकरण्यायोग्य असते.
- मोठ्या शेतजमिनीचे एकत्रीकरण करून अशा शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी शेती यंत्रे उपलब्ध करून देणे.
- पाटपाणी उपलब्ध करण्यास सोपे.
- कमी जमीन विकत येत नसल्याने जमिनी सुरक्षित राहिल्या ज्याचा नंतर शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
ज्यावेळी एखादा कायदा केला जातो तो जनहित लक्षात घेवूनच तयार केला जातो. मात्र काळानुरूप या कायद्यांमध्ये बदल होत असतात.
आता शहरीकरण झपाट्याने होत असून १ गुंठा २ गुंठे जमीन खरेदी करण्यासाठी या कायद्यामध्ये सुधारणा करणे किंवा हा कायदाच रद्द करणे गरजेचे होते जे कि या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आलेले आहे 1 guntha land purchase law.
