भजनी मंडळीसाठी आनंदाची माती आहे आता अशा भजनी मंडळांना 5 कोटीचे अनुदान मिळणार आहे शिवाय गणेश भक्तांसाठी देखील दीड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र हा सण-उत्सवांचा, सांस्कृतिक परंपरेचा आणि कलांचा समृद्ध वारसा लाभलेला राज्य आहे. येथे होणाऱ्या उत्सवांमधून केवळ धार्मिकच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक एकोपा वाढीस लागतो. त्यात गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या हृदयाशी जोडलेला असा सण आहे.
या सणाची परंपरा लोकमान्य टिळकांनी सुरू केली आणि त्याला सामाजिक व राजकीय चळवळींचे स्वरूप दिले.
यंदा महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील नोंदणीकृत भजनी मंडळांना ५ कोटी रुपयांचे अनुदान आणि उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना दीड कोटी रुपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. तसेच गणेशोत्सवाला “राज्य महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय अधिकृतरीत्या घेण्यात आला आहे.
पुढील लेख देखील वाचा पीएम विश्वकर्मा ओळखपत्र
शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय – राज्य महोत्सवाची घोषणा
१८ जुलै २०२५ रोजी विधिमंडळात सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी घोषणा केली होती की गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा राज्य महोत्सव म्हणून साजरा केला जाईल.
भजनी मंडळांना 5 कोटीचे अनुदान मिळणार असल्याने नक्क्कीच हि ग्रामीण भागातील भजनी मंडळांसाठी आनंदाची बातमी ठरणार आहे.
या निर्णयाचा उद्देश फक्त धार्मिक उत्सव साजरा करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीला, स्थानिक कलांना, परंपरांना आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
या घोषणेनंतर सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यात व्याख्यानमाला, नाट्यरंग महोत्सव, गणेश विषयक रील्स स्पर्धा, ड्रोन शो, तसेच घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे डिजिटल दर्शन अशा अनेक योजना समाविष्ट आहेत.
पुढील योजना पण फायद्याची आहे बांधकाम कामगार नोंदणी कागदपत्रे
भजनी मंडळांना 5 कोटी रुपयांचे अनुदान – स्थानिक कलांना नवा श्वास
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, गावोगावी भजनी मंडळे ही धार्मिक-सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. भजन, कीर्तन, हरिपाठ यांच्या माध्यमातून समाजाला नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यांची शिकवण दिली जाते. पण आजच्या बदलत्या काळात या मंडळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार –
- राज्यातील नोंदणीकृत भजनी मंडळांना, तसेच भजन क्षेत्रातील शिखर संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या मंडळांना भांडवली खर्चासाठी अनुदान देण्यात येईल.
- यासाठी एकूण ५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- अनुदान मिळविण्यासाठीच्या अटी-शर्तींसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी होईल.
हा निधी भजनी मंडळांना वाद्य खरेदी, वेशभूषा, ध्वनी व्यवस्था, वाहतूक साधने, प्रशिक्षण, तसेच इतर आवश्यक गोष्टींसाठी मदत करेल. यामुळे पारंपरिक कला जिवंत राहतील आणि नव्या पिढीला त्या आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.
पुढील कर्ज योजना देखील पहा आई कर्ज योजना 2025 : महिलांना मिळणार 15 लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज
गणेशोत्सव मंडळांसाठी दीड कोटींची बक्षिसे
राज्यातील सुमारे ४८० उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर एकूण दीड कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जातील. या बक्षिसांचा उद्देश –
- गणेशोत्सवाचे शिस्तबद्ध, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणपूरक आयोजन
- सामाजिक संदेश देणारी सजावट व कार्यक्रम
- पारंपरिक कलांचा समावेश
- महिला व युवकांचा सहभाग वाढविणे
या पुरस्कारांची जबाबदारी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडे सोपवण्यात आली आहे.
गणेशोत्सव – महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख
लोकमान्य टिळकांनी १८९३ मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू केली तेव्हा उद्देश होता – ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनजागृती आणि समाज एकत्र आणणे. कालांतराने हा उत्सव महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ब्रँड बनला.
आज गणेशोत्सवामुळे –
- राज्यात मोठ्या प्रमाणावर देश-विदेशातून पर्यटक येतात.
- सजावट, वेशभूषा, मूर्तीकाम, लाईटिंग, ध्वनी व्यवस्था अशा उद्योगांना चालना मिळते.
- फुलं, फळं, मिठाई, सजावटी साहित्य, इत्यादी व्यवसायांना विक्रीत वाढ होते.
- कलावंतांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळते.
सामाजिक एकोपा आणि सांस्कृतिक संवर्धन
गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून –
- सामाजिक एकोपा वाढविणारा
- संघटनात्मक कार्याला चालना देणारा
- पर्यावरण आणि संस्कृती जपणारा
असा सण आहे. शासनाने राज्य महोत्सव दर्जा दिल्यामुळे या सर्व पैलूंना नवी ऊर्जा मिळणार आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि नवे प्रयोग
या वर्षी एक विशेष उपक्रम म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म. यावर –
- गणेश मंदिरे व सार्वजनिक मंडळांचे ऑनलाईन दर्शन
- घरगुती गणेशोत्सवाचे फोटो अपलोड करण्याची सुविधा
- सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण
या सुविधेमुळे जे लोक प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाहीत, ते घरी बसूनही गणेशोत्सवाचा आनंद घेऊ शकतील.
पर्यटन आणि अर्थव्यवस्था
गणेशोत्सव काळात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक या शहरांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर पर्यटक येतात. त्याचा फायदा –
- हॉटेल, लॉज, ट्रॅव्हल एजन्सीज.
- फूड इंडस्ट्री.
- हस्तकला व स्मृतिचिन्ह व्यवसाय.
यांना होतो. राज्य सरकारला देखील जीएसटी व इतर करातून महसूल मिळतो.
भविष्यातील संधी
भजनी मंडळांना 5 कोटीचे अनुदान या निर्णयामुळे –
- भजनी मंडळांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
- पारंपरिक कला नव्या पिढीत टिकतील.
- गणेशोत्सवाचा दर्जा आणि लोकप्रियता राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढेल.
- पर्यटन व व्यवसायाला चालना मिळेल.
लेखाचा सारांश
भजनी मंडळांना 5 कोटीचे अनुदान महाराष्ट्र हा केवळ निधीवाटपाचा निर्णय नसून, तो महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन, संवर्धन आणि प्रसार करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
यामुळे ग्रामीण-शहरी कलावंतांना नवा आत्मविश्वास मिळेल आणि गणेशोत्सव महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा जागतिक दर्जाचा ब्रँड म्हणून अधिक बळकट होईल.
गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या मनात घर करून राहिलेला सण आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे तो केवळ उत्सव न राहता – राज्य महोत्सव, सामाजिक एकोपा आणि सांस्कृतिक प्रगतीचे प्रतीक म्हणून अधिकच उजळून निघेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
हे अनुदान महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत भजनी मंडळांना मिळते. मंडळाने नियम व अटी पूर्ण केल्या असतील तर अर्ज करता येतो.
मंडळाने आपल्या गावातील ग्रामपंचायत/नगरपालिका प्रमाणपत्रासह अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे नोंदणी केली जाते.
भजन-कीर्तन अनुदान, उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळ पुरस्कार, ग्रामीण सांस्कृतिक कला संवर्धन, तसेच महाराष्ट्र कला अकादमीचे विविध उपक्रम यामध्ये येतात.
राज्यस्तरीय समिती प्रत्येक वर्षी अर्ज मागवते. नोंदणीकृत गणेशोत्सव मंडळे स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवू शकतात.
सामाजिक उपक्रम, स्वच्छता, पर्यावरणपूरक सजावट, सांस्कृतिक वारसा जपणे या निकषांवर मंडळांची निवड करून पुरस्कार दिले जातात.
प्रथम तालुकास्तरावर स्पर्धा होते. त्यात विजयी झालेल्या मंडळांना जिल्हास्तरावर पाठवले जाते. जिल्ह्यातील विजेत्यांना राज्यस्तरीय अंतिम स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळते.
गावागावातील भजनी मंडळे, कीर्तन, लोककला, आणि पारंपरिक कार्यक्रम टिकवून ठेवणे व त्यांना आर्थिक मदत करणे हा उद्देश आहे.