शिवभोजन थाळी योजना बंद होण्याच्या मार्गावर? – संपूर्ण माहिती

गोरगरीब जनतेला परवडणाऱ्या दरात पोटभर जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी 2020 मध्ये शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली.

ही योजना सुरुवातीपासूनच जनतेत लोकप्रिय ठरली कारण केवळ 10 रुपयांत तृप्त करणारी थाळी मिळत होती. पण सध्या या योजनेवर आर्थिक संकट कोसळले असून गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदान रखडले आहे.

त्यामुळे अनेक केंद्र चालक संकटात सापडले आहेत. या लेखात आपण या योजनेची सद्यस्थिती, आकडेवारी आणि भविष्यातील आव्हाने जाणून घेऊया.

पुढील योजनेचा पण लाभ घ्या. भांडे योजना ऑनलाईन अर्ज

कशी आहे शिवभोजन थाळी योजना?

• प्रारंभ: जानेवारी 2020
• उद्देश: गरीब व गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात पौष्टिक व तृप्त जेवण देणे.
• थाळीची किंमत: ग्राहकांसाठी फक्त 10 रुपये.
• शासन अनुदान:
  • शहरी भागात प्रति थाळी 50 रुपये
  • ग्रामीण भागात प्रति थाळी 35 रुपये

या योजनेत शाकाहारी जेवणाची साधी पण पौष्टिक थाळी दिली जाते.

अनुदान रखडल्यामुळे संकट

• गेल्या चार महिन्यांचे अनुदान (एप्रिल ते जुलै 2024) केंद्र चालकांना मिळालेले नाही.
• प्रारंभी वेळेत मिळणारे अनुदान नंतर दोन-दोन महिन्यांनी मिळू लागले.
• आता तर थेट चार महिन्यांचे पैसे थकले आहेत.
• यामुळे अनेक केंद्रांना रोजचे खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.

केंद्र चालकांचा सवाल: जर अनुदानच वेळेत मिळाले नाही, तर केंद्र सुरू ठेवायचे कसे?

शासनाची भूमिका

शासनाकडून वारंवार आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात उशीर होत आहे. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे:

• मागील सहा महिन्यांपासून नवीन केंद्रांचे कोणतेही प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत.
• आधी टप्प्याटप्प्याने केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा विचार होता, पण आता ती धोरणात्मक काटकसर करण्यात आली आहे.
• काही केंद्रांनी तर आधीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय शासनामध्ये खर्च कमी करण्याच्या धोरणामुळे अन्नधान्य खरेदीत व पुरवठ्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये तर थाळ्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आली असून लोकांना रांगा लावून थाळी घ्यावी लागत आहे.

महत्वाची आकडेवारी

• नोव्हेंबर 2024 पर्यंत राज्यात एकूण 1884 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती.
• 2023-24 मध्ये:
  • 5.76 कोटी थाळ्या वाटल्या गेल्या.
  • यावर एकूण 199.96 कोटी रुपये खर्च झाला.
• 2024-25 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत:
  • 3.97 कोटी थाळ्या वाटल्या.
  • यावर 96.58 कोटी रुपये खर्च झाला.

ही आकडेवारी पाहता, गेल्या वर्षभरात थाळ्यांचे वाटप सातत्याने कमी होत असल्याचे दिसते. कोविड काळात ही योजना सर्वाधिक लोकप्रिय होती कारण कामगार व स्थलांतरितांना मोठ्या प्रमाणावर याचा फायदा झाला. मात्र आता लोकसंख्या जशी वाढते आहे, त्यानुसार थाळ्यांची संख्या कमी होत आहे.

जनतेवर होणारा परिणाम

• गोरगरीब कामगार, रस्त्यावरची माणसं, तसेच दैनंदिन श्रमजीवी लोकांसाठी ही योजना म्हणजे वरदान होती.
• फक्त 10 रुपयांत पोटभर जेवण मिळाल्याने त्यांचा मोठा आर्थिक ताण कमी झाला होता.
• कामगार वर्गाला बाहेरच्या महागड्या हॉटेलवर अवलंबून राहावे लागत नव्हते.
• विद्यार्थ्यांसाठी आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना अत्यंत उपयोगी ठरली.

पण योजना बंद झाल्यास किंवा थाळ्यांची संख्या कमी झाल्यास:

• गरीब वर्ग पुन्हा महागड्या जेवणावर अवलंबून राहावा लागेल.
• दैनंदिन खर्च वाढेल आणि कुटुंबाचा आर्थिक समतोल बिघडेल.
• काही लोकांना पोटभर जेवण न मिळण्याची शक्यता वाढेल.

शिवभोजन थाळी बंद होणार का?

राज्य शासनाने “ही योजना बंद होणार नाही” असे सांगितले आहे. मात्र:

• अनुदान वेळेत न मिळाल्यामुळे केंद्र चालक नाराज आहेत.
• काही केंद्रे तोट्यात जात असल्याने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
• नवीन केंद्रांच्या प्रस्तावांवर बंदी घातल्यामुळे विस्तार थांबला आहे.

याशिवाय राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण वाढत असल्यामुळे भविष्यात या योजनेवर मोठी गंडांतर येऊ शकते. योजनाचालकांनी दिलेला इशारा गांभीर्याने घेतला नाही तर केंद्र बंद होण्याची शक्यता आहे.

उपाय काय असू शकतात?

1. अनुदान वेळेत आणि नियमितपणे देणे.
2. केंद्र चालकांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडवणे.
3. थाळ्यांच्या गुणवत्तेवर तडजोड न करता शाश्वत आर्थिक मॉडेल तयार करणे.
4. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे.
5. जिल्हानिहाय निरीक्षण समित्या नेमून पारदर्शकता राखणे.
6. केंद्रांच्या डिजिटल नोंदी ठेवून अनुदानाचा प्रवाह नियंत्रित करणे.

लेखाचा सारांश

शिवभोजन थाळी योजना ही महाराष्ट्रातील गरीब व गरजू जनतेसाठी अत्यंत महत्वाची आहे. पण गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अनुदान रखडीमुळे या योजनेवर संकट आले आहे. केंद्र चालक नाराज आहेत, आणि अनेक ठिकाणी थाळीचे प्रमाण घटले आहे. जर शासनाने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर ही योजना थांबण्याची भीती आहे.

त्यामुळे “गरीबांच्या पोटाची थाळी” टिकवण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यायला हवेत.

गरीब व कष्टकरी वर्गाला दिलासा देणारी ही योजना फक्त राजकीय घोषणेत न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रभावी ठरली पाहिजे. अन्यथा ही योजना बंद पडल्यास त्याचा थेट फटका समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांना बसेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)