जाणून घेवूयात शासनाच्या उपद्रवी माकड पकडा मोहीम विषयी सविस्तर माहिती.
माकडांमुळे शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान होतेच शिवाय अनेकदा माकडांकडून लहान मुलांना आणि चावे घेतल्याचे त्यांच्यावर हल्ला केल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.
राज्यात वाढत चाललेल्या माकड–मानव संघर्ष रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नागरिकांवर होणारे हल्ले, घरांचे नुकसान तसेच शेती पिकांचे सततचे तोट्यामुळे शासनाने मानवी पद्धतीने उपद्रवी माकडांना पकडून सुरक्षितपणे जंगलात सोडण्याची मोहीम सुरू केली आहे.
पुढील माहिती पहा राणी दुर्गावती योजना 2025
माकड पकडा मोहीम प्रशिक्षित पकड पथके कार्यरत
हि मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने प्रशिक्षित माकड पकड पथकांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. ही पथके संबंधित:
- महानगरपालिका
- नगरपालिका
- नगरपंचायत
- ग्रामपंचायत
यांच्या समन्वयाने काम करतील. पकडलेली माकडे शहरी भागातून किमान 10 किलोमीटर दूर असलेल्या वनक्षेत्रात सोडण्यात येणार आहेत.
पकड प्रक्रियेची सुरक्षित व मानवी पद्धत
उपद्रवाची तक्रार आल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चौकशी करून खालील कार्यवाही करतील.
- उपद्रवाची तीव्रता
- माकडांची संख्या
- झालेले नुकसान
वरील बाबींचा अहवाल तयार करतील. त्यानंतर प्रशिक्षित पथक जाळी, पिंजरा अशा सुरक्षित साधनांचा वापर करून माकडांना पकडेल.
पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा:
- फोटो
- व्हिडिओ रेकॉर्ड
तयार केला जाणार आहे. आवश्यक उपचारानंतर त्यांना मानववस्तीपासून लांब असलेल्या जंगलात सोडले जाईल.
माकड पकडण्याचे सरकारचे मानधन
राज्य सरकारने या मोहिमेसाठी खास मानधनाचे दर निश्चित केले आहेत ते खालील प्रमाणे आहेत.
- 10 माकडांपर्यंत – प्रत्येकी 600 रुपये
- 10 पेक्षा जास्त माकडे – प्रत्येकी 300 रुपये
- एका प्रकरणात कमाल देयक मर्यादा – 10,000 रुपये
- 1 ते 5 माकडे पकडल्यास – 1,000 रुपये प्रवास खर्च
यामुळे प्रशिक्षित पकडकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि नागरिकांना त्रासातून दिलासा मिळेल.
माकड पकड मोहिमेची गरज का निर्माण झाली?
गेल्या काही महिन्यांत राज्यात माकडांमुळे खालील प्रकारचे नुकसान होत आहे.
- नागरिक जखमी होण्याच्या घटना
- घरांचे नुकसान
- शेती पिकांचे मोठे नुकसान
अशा प्रकारचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे ही मोहीम अत्यंत आवश्यक बनली होती.
निष्कर्ष
माकड पकडा मोहीम. माकड–मानव संघर्ष ही गंभीर समस्या बनत असल्याने राज्य सरकारचा हा उपक्रम निश्चितच प्रशंसनीय आहे. मानवी पद्धतीने, सुरक्षितरीत्या माकडांना जंगलात स्थलांतरित केल्याने नागरिकांवरचा भार कमी होईल आणि वन्यजीवांचाही जीव सुरक्षित राहील.
राज्यात माकडांमुळे नागरिक जखमी होणे, घरांचे नुकसान व शेती पिके नष्ट होण्याच्या घटना वाढल्यामुळे सरकारने ही मोहीम सुरू केली आहे.
प्रशिक्षित माकड पकड पथके महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयाने काम करतील.
जाळी, पिंजरा अशा मानवी आणि सुरक्षित पद्धती वापरून माकडांना पकडले जाईल. पकड प्रक्रियेचा फोटो व व्हिडिओ रेकॉर्डही केला जाईल.
उपचारानंतर ते शहरी वस्तीतून किमान 10 किलोमीटर दूर असलेल्या वनक्षेत्रात सोडले जातील.
10 माकडांपर्यंत – प्रति माकड 600 रुपये
10 पेक्षा जास्त – प्रति माकड 300 रुपये
कमाल देयक – 10,000 रुपये
1 ते 5 माकडांसाठी – 1,000 रुपये प्रवास खर्च
नागरिकांनी उपद्रवाची तक्रार दिल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी तपास करून उपद्रवाची तीव्रता आणि नुकसानाचा अहवाल तयार करतील. त्यानंतर पकड पथक माकड पकडण्याची कारवाई करेल.
