महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या घोषणेनुसार, मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की राज्यात स्थापन झालेल्या तीन हजार महिला सेवा सहकारी संस्थांना शासकीय कामे देण्यात येणार आहेत. या संस्थांची फेडरेशन नोंदणीकृत झाली असून लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
महिलांना मिळणार शासकीय कामे ही घोषणा महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी नवा टप्पा ठरणार आहे.
मुंबई येथे आयोजित एका कार्यक्रमात याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.
पुढील माहिती पण वाचा थेट कर्ज योजना २०२५
महिला सेवा सहकारी संस्था आणि फेडरेशन
या संस्थांची स्थापना विशेषतः महिलांना सामूहिक पद्धतीने काम करण्यासाठी करण्यात आली आहे. आमदार चित्रा वाघ यांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला असून, सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “बचत गट वा इतर मार्गाने कर्ज घेणाऱ्या महिला १०० टक्के परतफेड करतात. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळेच आता त्यांना शासकीय कामे देण्यात येणार आहेत.”
याआधी सुरु असलेल्या कोणतीही महिला केंद्रित योजना बंद केली जाणार नाहीत.
पुढील योजना पण कामाची आहे आई कर्ज योजना 2025
कोणते मिळू शकते काम
महिलांना शासकीय कामे किंवा कंत्राटे मिळणार असली तरी अद्याप या संदर्भात सविस्तर माहिती नाही परंतु महिलांना कोणकोणत्या कामाचे कंत्राटे मिळू शकतात यांचा अंदाज लावता येवू शकतो.
कामांच्या स्वरूपात खालील क्षेत्रांचा समावेश होऊ शकतो:
- ग्रामविकासाशी संबंधित प्रकल्प
- रस्ते व लहान बांधकाम कामे
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता उपक्रम
- शेतीपूरक प्रकल्प
- स्थानिक सामाजिक विकास कामे
- महिला व बाल कल्याण विभागाची कामे
इत्यादी क्षेत्रातील कामांचे कंत्राट महिलांना मिळू शकतात.
महिलांच्या कर्जफेडीची विश्वसनीयता
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, महिला बचत गट १००% कर्जफेड करतात. ही शिस्त व पारदर्शकता पाहून सरकारने महिलांना थेट कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची परतफेड दर अधिक चांगली आहे. त्यामुळे शासनाच्या दृष्टीने महिलांना शासकीय कामे सोपविणे अधिक सुरक्षित आणि फलदायी ठरणार आहे.
शासनाची कामे मिळणार असल्याने महिला आता अधिक सक्षम होणार आहे. त्यामुळे तुमची देखील या योजनेसाठी पात्र असाल तर तुम्हाला देखील या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
महिलांसाठी सुरु आहेत विविध योजना
महिलांसाठी सरकारने यापूर्वी अनेक योजना राबवल्या आहेत. आता नव्या योजनेमुळे त्यांना आणखी संधी उपलब्ध होणार आहे.
१. सावित्रीबाई फुले महिला आर्थिक विकास महामंडळ (मविम)
मविमच्या माध्यमातून राज्यभरातील महिला बचत गटांना प्रशिक्षण, कर्ज व बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते.
२. महिला बचत गट (Self Help Groups)
गावोगावी महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून छोटे उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू केले. या गटांची परतफेड क्षमता राज्यासाठी आदर्श ठरली आहे.
३. महिला व बालविकास विभागाच्या योजना
- विद्या लक्ष्मी योजना
- एकल महिला सन्मान योजना
- महिला सुरक्षा योजना
- महिला सक्षमीकरण प्रकल्प
४. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान
या योजनेत महिलांना डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास व रोजगाराच्या संधी दिल्या जातात.
५. आई योजना (Aai Karj Yojana)
पर्यटन क्षेत्रात महिलांना व्याजमुक्त कर्ज मिळवून देणारी योजना. महिलांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन.
६. महिला उद्योजकता विकास कार्यक्रम
लघुउद्योग व सेवा व्यवसायासाठी महिलांना कर्ज, अनुदान आणि बाजारपेठ जोडणी.
नव्या योजनेतून महिलांना काय फायदे होणार?
- आर्थिक स्वावलंबन – थेट शासकीय कामांमधून उत्पन्नवाढ.
- सामाजिक सन्मान – गावपातळीवर महिलांचे नेतृत्व बळकट होईल.
- पारदर्शकता – महिलांचा परतफेड व कामगिरीचा इतिहास पारदर्शकतेला चालना देईल.
- रोजगार निर्मिती – स्थानिक महिलांना थेट कामाच्या संधी मिळतील.
- नेतृत्व विकास – फक्त घरापुरती मर्यादा न राहता महिलांचे गावविकासात योगदान वाढेल.
महिलांना मिळणार शासकीय कामे – ग्रामीण भागासाठी वरदान
ग्रामीण भागात महिलांनी शेतमजुरी, लघुउद्योग, बचत गट आदींच्या माध्यमातून आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. मात्र, थेट शासकीय कामात सहभागी होण्याची ही पहिलीच मोठी संधी आहे. यामुळे गावोगावी महिला नेत्यांचा नवा वर्ग तयार होईल.
यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढून त्यांच्या विकासामध्ये अधिकची भर पडणार आहे.
लेखाचा सारांश
महाराष्ट्र सरकारकडून महिलांना मिळणार शासकीय कामे ही घोषणा महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. यापूर्वीच्या विविध योजनांनी महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवला, तर आता शासकीय कंत्राटांच्या माध्यमातून त्या थेट विकास प्रक्रियेत सामील होतील.
गावोगावच्या तीन हजार महिला सेवा सहकारी संस्थांमधून महिलांना काम मिळाल्याने रोजगार, सन्मान आणि नेतृत्व — हे तीनही लाभ एकाचवेळी मिळणार आहेत.
म्हणूनच ही योजना केवळ महिलांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या समावेशक विकासासाठी मोठा टप्पा ठरेल यात शंका नाही.
ही योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली असून राज्यातील ३ हजार महिला सेवा सहकारी संस्थांना थेट शासकीय कामे व कंत्राटे देण्यात येणार आहेत.
महिलांना रोजगार, स्वावलंबन आणि नेतृत्वाची संधी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महिलांच्या कर्जफेडीतील प्रामाणिकपणा लक्षात घेऊन त्यांना शासकीय कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्यातरी या संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली नाही परंतु १० लाख रुपयांपर्यंतच्या विकास प्रकल्पांची कामे महिला सेवा सहकारी संस्थांना देण्यात येवू शकतात असा अंदाज आहे.
यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठित होणार असून कामांचे वाटप पारदर्शक व न्याय पद्धतीने केले जाईल.
मविम (महिला आर्थिक विकास महामंडळ)
महिला बचत गट योजना
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान
आई कर्ज योजना
महिला उद्योजकता विकास कार्यक्रम
आर्थिक स्वावलंबन
रोजगार निर्मिती
सामाजिक सन्मान
निर्णयक्षमता आणि नेतृत्व विकास
गावोगाव महिलांचा विकासात थेट सहभाग
