महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच मिळणार कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आवाहन देण्यात आले होते यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून सतत दुष्काळ, अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी हतबल झालेले आहेत. यंदा तर अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाला असून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली आहे.
पुढील माहिती पण वाचा राज्यात धो धो पाउस शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान या दिवशी मिळणार नुकसान भरपाई – कृषिमंत्र्यांची माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांवर ३५ हजार कोटींचे कर्ज थकित
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे जवळपास ३५,४७७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले आहे.
ही थकबाकी न भरल्यामुळे २४ लाख ७३ हजार ५६६ एवढा मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज नाकारलेले आहे. यामुळे शेती व्यवसायावर परिमाण होत असून शेतीची नवीन हंगामी तयारी करणे कठीण झाले आहे.
अतिवृष्टीचे संकट
यावर्षी राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झालेली आहे. ६९ लाख हेक्टर जमिनीवरील खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे आधीचे कर्ज फेडणे अशक्य झाले असून नवीन कर्ज घेण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांकडून थकबाकीचा सविस्तर अहवाल मागवला असून, हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतकरी?
राज्यातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढलेली आहे. परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.
- सोलापूर जिल्हा : येथे जवळपास २.७५ लाख शेतकरी बँकांचे ३,९७६ कोटी रुपये थकीत ठेवून आहेत.
- अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, जालना, नांदेड, परभणी, पुणे व यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १ ते २ लाख शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचे समोर आले आहे.
यावरून स्पष्ट होते की राज्याच्या जवळपास सर्व भागात शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत.
पुढील योजनेचा पण लाभ घ्या बांधकाम कामगार योजना
लवकरच मिळणार कर्जमाफी – शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा थेट फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. लवकरच मिळणार कर्जमाफी या बातमीमुळे शेतकरी नव्या आशेने पुढील हंगामाच्या नियोजनाकडे पाहू लागले आहेत.
कर्जमाफीमुळे :
- शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्ती मिळेल.
- बँकेचे दरवाजे पुन्हा उघडतील आणि शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळेल.
- शेतीसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का गरजेची आहे?
शेतकऱ्यांचे जीवन हे पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असते. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटामुळे शेतीची उत्पन्न क्षमता घटत आहे. त्यातच बियाणे, खत, औषधे यांचे दर वाढल्यामुळे खर्च अधिक होत आहे.
शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. पण वारंवार झालेल्या नुकसानीमुळे हे कर्ज परत करणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही केवळ दिलासा देणारी योजना नाही तर गरजेची उपाययोजना ठरते.
हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले लक्ष
ऑक्टोबर अखेर बँकांनी सरकारकडे थकीत कर्जाची माहिती सादर करायची आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वीही वेळोवेळी कर्जमाफी जाहीर केली असून, यावेळीही शेतकऱ्यांना मोठी दिलासादायक भेट मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
खाजगी सावकारांचे वाढते सावट आणि शेतकऱ्यांची आत्महत्या
बँकांचे थकीत कर्ज हा मोठा प्रश्न असतानाच, दुसरीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर खाजगी सावकारांचा दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. दहा लाखाहून अधिक शेतकरी या सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसोबतच, बँकांकडून येणाऱ्या वसुली नोटिसांमुळे शेतकऱ्यांची मानसिकता खचत आहे.
या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधक सातत्याने शेतकरी कर्जमुक्तीची मागणी करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या महायुतीच्या जाहीरनाम्यातही कर्जमाफीचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता.
याच पार्श्वभूमीवर, सरकारने स्थापन केलेली समिती सध्या या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करत आहे आणि ऑक्टोबर अखेर अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक थकबाकी?
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC) च्या अहवालानुसार –
- राज्यातील ३६ पैकी १४ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ३०,००० कोटींची थकबाकी आहे.
- सोलापूर, अहिल्यानगर, अमरावती, जालना, मुंबई, नागपूर, बीड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, वर्धा, यवतमाळ आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बोजा आहे.
- उर्वरित २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडे केवळ ३,५०० कोटींची थकबाकी आहे.
यावरून स्पष्ट दिसते की राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कर्जबाजारीपणा अधिक तीव्र आहे, ज्यावर तातडीने उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे.
लेखाचा सारांश
आज शेतकरी सर्वाधिक ज्या गोष्टीची वाट पाहत आहे ती म्हणजे – कर्जमाफी. जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवा दिलासा मिळेल. कर्जमुक्तीमुळे शेतीत पुन्हा गुंतवणूक करता येईल आणि ग्रामीण भागातील अर्थचक्र वेगाने फिरू लागेल.
शेतकऱ्यांच्या हक्काची ही कर्जमाफी प्रत्यक्षात कधी आणि कशा पद्धतीने लागू होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. या कर्जमाफीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांना पुन्हा बँकेकडून कर्ज घेता येईल.
ऑक्टोबर अखेर समिती आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात मोठी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सोलापूर, अमरावती, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, पुणे, यवतमाळ, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. फक्त सोलापूर जिल्ह्यातच जवळपास ३ लाख शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात आहेत.
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (SLBC) च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ₹35,477 कोटींचे कर्ज थकित आहे.
