अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये मदत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. संपूर्ण आर्थिक सहाय्य दिवाळीपर्यंत मिळेल.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
प्राथमिक आकडेवारीनुसार तब्बल १ कोटी ५० लाख एकर म्हणजेच जवळपास ६० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत.
अशा गंभीर परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे.
पुढील माहिती पण वाचा बांधकाम कामगार स्मार्ट कार्ड construction labor smart card 2024
ओला दुष्काळ घोषित नसला तरी सवलती मिळणार
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “ओला दुष्काळ” अशी अधिकृत व्याख्या शासनाकडे नसली तरी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती लागू होतील.
मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे व मदत मिळविणे यासाठी वेळ लागणार आहे. परंतु तातडीने 10 हजार रुपये मदत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
यानंतर संपूर्ण मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे म्हणजेच, वीजबिल सवलत, कर्जवसुलीवरील स्थगिती, पिकविमा मदत, तसेच शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहे.
पुढील योजनेचा पण लाभ घ्या pm vishwakarma yojana
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पंचनाम्यांची तातडीची प्रक्रिया सुरू
राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. यात सोलापूर, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील ३ ते ४ दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
- पंचनामे जलदगतीने पूर्ण झाल्यावर मदतीचा अंतिम अहवाल तयार केला जाईल.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार
- राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीसाठी थांबणार नाही.
- केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल, परंतु त्याला वेळ लागेल.
- त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत जमा केली जाईल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांना 10 हजार रुपये मदत मंजूर करण्याचा अधिकार आधीच देण्यात आला आहे.
ही घोषणा झाल्यामुळे दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश
अनेक शेतकरी अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांना शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
म्हणजेच, शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्या जमिनी किंवा मालमत्तेवर बँका कारवाई करू शकणार नाहीत.
केंद्राच्या निकषाबाहेरील नुकसानीवरही मदत
अतिवृष्टीमुळे केवळ पिकांचेच नाही तर विहिरी खचणे, शेतीजमीन वाहून जाणे, घरांचे नुकसान अशा प्रकारचेही मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान केंद्र सरकारच्या निकषात बसत नाही, तरीही राज्य सरकार निकषा बाहेर जावून मदत करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या संदर्भातील बातमी पहा
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि अपेक्षा
अनेक शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की –
- पिकविमा कंपन्यांनी तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.
- बँकांकडून व्याजावर सवलत मिळावी.
- शेतीसाठी मिळणाऱ्या वीजबिलात माफी द्यावी.
- तातडीने बी-बियाणे व खताची मदत मिळावी.
राज्य सरकार या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय (सारांश)
१. पंचनामे ३-४ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश.
२. दिवाळीपूर्वी मदत थेट खात्यात जमा होणार.
३. जिल्हाधिकाऱ्यांना १०,००० रुपयांपर्यंतची तातडी मदतीची परवानगी.
४. शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश.
५. केंद्र निकषाबाहेरील नुकसानीसाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र मदत.
६. दुष्काळी सवलती ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही लागू होणार.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
होय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांना मदतीसाठी केंद्र सरकारची वाट पाहावी लागणार नाही. राज्य सरकार स्वतः निधी उपलब्ध करून देणार असून दिवाळीपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा केली जाईल. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना कुटुंबाचा खर्च, दिवाळी सणाची तयारी आणि पुढील हंगामासाठी थोडासा आधार मिळेल.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शून्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जफेड करणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारने बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करू नये. म्हणजेच, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घर किंवा मालमत्तेवर बँका कारवाई करू शकणार नाहीत. हा निर्णय शेतकऱ्यांना मानसिक दिलासा देणारा आहे.
साधारणपणे शासकीय मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवायसी (Know Your Customer) कागदपत्रे पूर्ण करावी लागतात. मात्र या वेळी अनेक शेतकऱ्यांची कागदपत्रे अपूर्ण राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला आहे की केवायसीची कडक अट शिथिल करून, कृषी विभागाकडे असलेल्या रेकॉर्डच्या आधारे शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळेल. म्हणजेच, अपूर्ण कागदपत्रांमुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही.
केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी पंचनामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव पाठवल्यानंतर निधी मंजुरीची प्रक्रिया काही आठवडे चालते. त्यामुळे केंद्राकडून निधी उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारने घोषणा केली आहे की, केंद्राची मदत उशिरा आली तरी राज्य शेतकऱ्यांना तातडीने स्वतः मदत करेल. नंतर केंद्राकडून मिळालेला निधी राज्याकडे जमा होईल.
होय. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार प्रामुख्याने पिकांच्या नुकसानीवरच मदत मिळते. पण यावेळी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, विहिरी खचणे, शेतीजमीन वाहून जाणे, घरांचे व गोठ्यांचे नुकसान, सिंचन साधनांचे नुकसान अशा प्रकारच्या हानिकारक घटकांवरही स्वतंत्र मदत दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त इतर मोठ्या नुकसानीवरही आधार मिळणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत की, ते प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला तातडीने १०,००० रुपयांपर्यंतची मदत वितरित करू शकतील. ही मदत पिके वाचवण्यासाठी, दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी आणि तातडीच्या गरजांसाठी उपयुक्त ठरेल. पुढे अंतिम पंचनाम्यानंतर मोठी आर्थिक मदत पॅकेजच्या स्वरूपात दिली जाईल.
होय. जरी ‘ओला दुष्काळ’ अशी वेगळी व्याख्या नसली तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणे सर्व सवलती मिळतील. यात वीजबिलात सूट, कर्जवसुली स्थगिती, शासकीय योजनांचा प्राधान्यक्रमाने लाभ, पिकविमा मदत या सुविधा समाविष्ट आहेत.
