गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील धरणे आणि जलसाठ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढून तो शेतजमिनीत वापरण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवाद संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या अभियानामुळे एकीकडे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे, तर दुसरीकडे शेतजमिनीची सुपीकता सुधारण्यास हातभार लागणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेच्या २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये पात्र शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ३७,५०० रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, २०२६ मध्येही अनुदानाचे हेच दर लागू आहेत का आणि सध्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये अर्ज किंवा कामे सुरू आहेत, याबाबत स्थानिक कार्यालयाकडून खात्री करणे आवश्यक आहे.
खालील योजनेचे पण लाभ घ्या
चारा बियाणे अनुदान योजना 2026: शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर मिळणार बियाणे; ऑनलाइन अर्ज सुरू
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ योजना नेमकी काय आहे?
महाराष्ट्रात अनेक लहान-मोठी धरणे, तलाव आणि जलसाठे आहेत. या जलसाठ्यांमध्ये पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून आलेला गाळ मोठ्या प्रमाणावर साचतो. परिणामी पाणी साठविण्याची क्षमता कमी होते.
दुसरीकडे अनेक शेतजमिनींमध्ये मातीची सुपीकता सुधारण्याची आवश्यकता असते. ही दोन्ही आव्हाने लक्षात घेऊन शासनाने गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली.
या योजनेअंतर्गत धरणे आणि पात्र जलसाठ्यांमधील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्यात येतो. यामुळे जलसाठ्यांची क्षमता सुधारण्याबरोबरच शेतीसाठी उपयुक्त गाळ उपलब्ध होतो.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ बाबत शासनाची नवीन घोषणा
१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
या बैठकीमध्ये स्वयंसेवी संस्थांना येणाऱ्या अडचणी, प्रत्यक्ष कामकाजातील समस्या आणि अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
पुढील आठ महिने या अभियानातील कामांना गती देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आले आहेत.
विशेषतः धरणांमधील सुपीक गाळ काढून शेतजमिनींमध्ये वापरण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी पाणीसाठा वाढविणे आणि शेतजमिनींची उत्पादकता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार योजनेत किती अनुदान मिळते?
२० एप्रिल २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
अनुदानाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
| अनुदानाचा तपशील | शासन निर्णयातील तरतूद |
| प्रति घनमीटर अनुदान | ₹३५.७५ |
| प्रति एकर अनुदान मर्यादा | ₹१५,००० |
| प्रति एकर गाळाची मर्यादा | ४०० घनमीटर |
| अनुदानासाठी कमाल क्षेत्र | २.५ एकर |
| एका शेतकऱ्यास कमाल अनुदान | ₹३७,५०० |
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र शेतकऱ्याने योजनेच्या नियमानुसार आपल्या अडीच एकर शेतात गाळ नेऊन पसरविला, तर त्याला निर्धारित मर्यादेनुसार जास्तीत जास्त ३७,५०० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
शासन निर्णयानुसार पुढील शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी पात्र मानण्यात आले आहे.
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी: ज्यांच्याकडे १ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन आहे.
- अल्पभूधारक शेतकरी: ज्यांच्याकडे १ ते २ हेक्टर शेतजमीन आहे.
- विधवा शेतकरी: शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पात्र.
- दिव्यांग शेतकरी: विशेष पात्रता तरतूद लागू.
- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी: संबंधित शासन निर्णयातील विशेष तरतुदीनुसार पात्र.
विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीनधारणेच्या सर्वसाधारण मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन असली तरी अनुदानासाठी पात्र मानण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे.
मात्र, त्यांनाही अनुदानाची कमाल मर्यादा लागू राहते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी पुढील कागदपत्रांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
- शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा.
- शेतकऱ्याच्या पात्रतेबाबत पंचनामा.
- विधवा, दिव्यांग, आत्महत्याग्रस्त किंवा अल्पभूधारक या संबंधित प्रवर्गाची पडताळणी.
पंचनाम्यामध्ये ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शिक्षक किंवा तलाठी यांपैकी किमान एका कर्मचाऱ्याचा सहभाग आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.
ही कागदपत्रे अवनी ॲपवर नोंदविण्याची व्यवस्था शासन निर्णयात दिली आहे.
प्रत्यक्ष अर्जाच्या वेळी इतर कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे संबंधित कार्यालयाकडून अद्ययावत यादी घ्यावी.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ अर्ज कसा करायचा?
या योजनेची अंमलबजावणी सामान्य वैयक्तिक ऑनलाइन अर्जापेक्षा काहीशी वेगळी आहे. शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहभागातून कामे केली जातात.
टप्पा १: गावातील जलसाठ्याची माहिती मिळवा
सर्वप्रथम आपल्या गावाजवळील धरण, तलाव किंवा जलसाठा या अभियानांतर्गत निवडला आहे का, याची माहिती ग्रामपंचायत किंवा संबंधित जलसंधारण कार्यालयातून घ्यावी.
टप्पा २: ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधा
गावात अभियानाचे काम प्रस्तावित असल्यास ग्रामपंचायतीकडे गाळ मिळविण्याबाबत चौकशी करावी.
टप्पा ३: पात्रतेची पडताळणी
शेतकऱ्याची जमीनधारणा आणि विशेष पात्रता असल्यास संबंधित बाबींची पडताळणी केली जाते.
टप्पा ४: अवनी ॲपमध्ये नोंद
योजनेतील कार्यकारी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत शेतकरी, जलसाठा आणि नेलेल्या गाळाची माहिती अवनी ॲपवर नोंदविली जाते.
टप्पा ५: शेतात गाळ पसरविणे
शेतकऱ्याने मिळालेला गाळ स्वतःच्या शेतजमिनीत वापरणे आवश्यक आहे. या गाळाची विक्री किंवा अन्य कारणासाठी वापर करण्यास परवानगी नाही.
टप्पा ६: अनुदान वितरण
कामाची पडताळणी, मोजमाप आणि आवश्यक मंजुरीनंतर पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्याची तरतूद आहे.
२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार DBT सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत ग्रामपंचायतीमार्फत अनुदान देण्याची व्यवस्था नमूद आहे.
स्वयंसेवी संस्थांना या अभियानात सहभागी होता येईल का?
होय. शासन निर्णयानुसार पात्र स्वयंसेवी संस्थांना या अभियानाच्या अंमलबजावणीत सहभागी होण्याची तरतूद आहे.
गावातील काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन स्वयंसेवी संस्थेने जिल्हास्तरीय समितीकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावामध्ये संबंधित जलसाठ्यातील अंदाजे गाळाचे प्रमाण नमूद करावे लागते.
जिल्हास्तरीय समिती प्रस्तावाची तपासणी करून प्रशासकीय मान्यता देते. त्यानंतर तांत्रिक मान्यता आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष गाळ उपशाचे काम केले जाते.
एका जलसाठ्यासाठी अनेक संस्थांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यांची क्षमता तपासून एक संस्था निवडण्याची तरतूद आहे.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेचे प्रमुख फायदे
१. धरणांची पाणीसाठवण क्षमता सुधारते
धरणामध्ये साचलेला गाळ काढल्यामुळे पाणी साठविण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होऊ शकते.
२. शेतजमिनीची सुपीकता सुधारण्यास मदत
जलसाठ्यांमधील योग्य व सुपीक गाळ शेतात वापरल्यास जमिनीच्या गुणधर्मांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते.
३. शेतीच्या उत्पादकतेला चालना
जमिनीची गुणवत्ता सुधारल्यास योग्य शेती व्यवस्थापनासोबत पीक उत्पादन वाढण्यास हातभार लागू शकतो.
४. दुष्काळी भागांना फायदा
पाणीसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि जमिनीची सुपीकता सुधारणे या दोन्ही बाबी दुष्काळी भागांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
५. शेतकऱ्यांचा गाळ वाहतुकीवरील आर्थिक भार कमी होऊ शकतो
शासन निर्णयातील पात्रतेनुसार मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांच्या वाहतूक खर्चाचा काही भाग कमी करण्यास मदत करू शकते.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ अर्ज सुरू आहेत का?
१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महासंवाद बातमीमध्ये अभियानाच्या कामांना पुढील आठ महिने गती देण्याचे निर्देश दिल्याचे नमूद आहे.
मात्र, या बातमीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्याची स्वतंत्र घोषणा केलेली नाही. तसेच अर्जाची अंतिम तारीखही जाहीर केलेली नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत, तालुकास्तरीय मृद व जलसंधारण कार्यालय किंवा जिल्हास्तरीय संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून कामांची सद्यस्थिती जाणून घ्यावी.
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ शासन निर्णय PDF
या योजनेसंदर्भात २० एप्रिल २०२३ रोजी मृद व जलसंधारण विभागाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णयाची माहिती:
- विभाग: मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
- शासन निर्णय क्रमांक: गामुध2023/प्र.क्र.22/जल-13
- शासन निर्णय दिनांक: २० एप्रिल २०२३
- शासन निर्णय संकेतांक: 202304201854477326
अधिकृत शासन निर्णय शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या GR पोर्टलचा वापर करता येईल.
लेखाचा सारांश
गाळमुक्त धरण गाळ युक्त शिवार २०२६ हे अभियान महाराष्ट्रातील जलसंधारण आणि शेती विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. धरणांमध्ये साचलेला गाळ काढून तो शेतजमिनीत वापरल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता आणि जमिनीची सुपीकता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
१० ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन बातमीनुसार पुढील आठ महिन्यांत या कामांना गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर २०२३ च्या शासन निर्णयात पात्र शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ३७,५०० रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे.
म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत आणि संबंधित जलसंधारण कार्यालयाकडून अभियानाची सद्यस्थिती, पात्रता आणि अनुदानाबाबत अद्ययावत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
२० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रति एकर १५,००० रुपये आणि कमाल ३७,५०० रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. सध्याच्या लागू दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह शासन निर्णयातील विशेष तरतुदीनुसार विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पात्र ठरू शकतात.
अपलोड केलेल्या शासन निर्णयानुसार अवनी ॲपवर योजनेच्या कामांची आणि लाभार्थ्यांची माहिती नोंदविली जाते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सार्वजनिक ऑनलाइन अर्ज लिंक या कागदपत्रांत दिलेली नाही.
होय. शासन निर्णयातील पात्रता आणि मर्यादेनुसार अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मोठे जमीनधारक शेतकरी स्वतःच्या खर्चाने गाळ वाहून नेऊ शकतात. मात्र, अनुदानासाठी वेगळे पात्रता निकष आहेत.
१० ऑक्टोबर २०२६ च्या महासंवाद बातमीनुसार अभियानातील कामांना पुढील आठ महिने गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्येक गावात प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याची स्वतंत्र खात्री आवश्यक आहे.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
