शिंदे सरकार ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागात भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा देण्याबाबत अशा प्रकारचा हा मंत्री मंडळ निर्णय आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल लाभार्थी यादीमध्ये तुमची निवड झालेली आहे परंतु घर बांधकाम करण्यास लाभार्थीकडे जागाच उपलब्ध नाही मग काय करावे. असा प्रश्न तुम्हाला पडलेला असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.
घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध होणार.
कारण आता घरकुल बांधकाम करण्यासाठी जागा उपलभ करून देण्यात येणार असल्याचे शिंदे सरकार मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
लाभार्थ्यांना शिंदे सरकार घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध कशा पद्धतीने करून देणार आहे या संदर्भातील महत्वाची माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत.
ज्या नागरिकांना घरकुल योजनेची आवश्यकता असते अशा नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ दिला जातो.
पुढील माहिती पण बघा घरकुल योजनेची यादी आली.
भूमीहिनांची जागेची डोकेदुखी गेली घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध होणार.
ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याच भूमिहीन नागरिकांना घरकुल बांधकाम करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसते. केवळ घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने अशा लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यास अडचण निर्माण होते.
घरकुल योजनांतील पात्र परंतु भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री बैठकीमध्ये गेण्यात आला.
ज्या प्रमाणे शहरी प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आला आहे त्याच धरतीवर या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना 1000 रुपये एवढी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.
अशी मिळणार घरकुल बांधकामासाठी जागा.
घरकुल योजनेच्या लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरीताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येईल. 500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशाप्रकारची अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
महासंवाद संकेतस्थळावरील मंत्रीमंडळ निर्णय संदर्भात माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल. गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
संबधित यंत्रणेस सूचना.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे देखील या मंत्री मंडळ बैठकीमध्ये सूचित करण्यात आलेले आहेत.
अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी जाणून घेतलेले आहे कि कशा पद्धतीने प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थींना घरकुल बांधकाम करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
