शेतकरी बांधवाना देण्यात येणाऱ्या शासकीय आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेल्या असून या बाबत नवीन जी आर नुकताच शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेला आहे. या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेवूयात या लेखामध्ये.
दिनांक 13 मे 2015 मध्ये शासनाने एक जी आर काढला होता. या जी आर नुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान झाले तर त्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येत होती.
परंतु जी नुकसानभरपाई शासनाकडून देण्यात येणार होती ती फक्त २ हेक्टर पर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यानाच दिली जात होती. दिली जाणारी मदत ही केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना असल्याने २ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती मिळत नव्हती.
पुढील माहिती पण पहा मिनी ट्रॅक्टर योजना ९० टक्के अनुदान मिळणार
नुकसानभरपाई देण्याबाबत सुधारणा नवीन जी आरमध्ये जमीन क्षेत्र मर्यादा वाढविण्यात आली.
२ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन धारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान जरी झाले तरी शासन निर्णय तसा असल्याने कारणास्तव नुकसान झाले तरी कोणत्याही स्वरूपाची मदत देण्यात अशा शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती.
चालू वर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांना हि मदत देतांना शासनाने जमीन क्षेत्र मर्यादा वाढवून दिली होती. परंतु या संदर्भात कोणताही शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आला नव्हता.
नुकसानभरपाई देण्याबाबत सुधारणा संदर्भातील शासन निर्णय पहा.
शासकीय आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी जमीन क्षेत्र वाढून दिल्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज म्हणजेच दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
या शासन निर्णयानुसार आता ज्या शेतकरी बांधवांकडे २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असेल आणि त्यांच्या जमिनीचे नुकसान झाले असेल तरी देखील त्यांना आता शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
हा शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
शेत जमिनीचे नुकसान झाले तर जुन्या जी आर नुसार खालीलप्रमाणे मदत मिळत होती.
- शेतजमिनीवरील गाळ/वाळूचा गाळांचा मातीचा थर त 3 इंचापेक्षा अधिक जमा झाले असेल आणि या संदर्भात राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले असेल.
- ब) आवश्यक व डोंगराळ शेत जमिनीवरील मातीचा ढिगारा म्हणजेच मलबा काढणे.
- मत्स्य शेती दुरुस्ती करणे, मातीचा थर काढणे पूर्ववत करणे.
इत्यादी बाबी करिता 12,200 प्रती हेक्टर एवढे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.
- दरड कोसळणे जमीन खरडणे खसणे व नदीपात्र प्रवा बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाणे.
महसूल अभिलेख यानुसार शेत जमिनीचे मालक असलेल्या फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना रुपये सदतीस हजार पाचशे प्रति हेक्टर या दराने मदत दिली जात होती. हि मदत वाढवून मिळण्यासाठी शासनाने आता जमीन क्षेत्र मर्यादा वाढवून दिलेली आहे.
तर शेतकरी बंधुंनो अशा पद्धतीने आता ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असेल त्यांना देखील नुकसानभरपाई मिळणार आहे. शासनाचा हा निर्णय नक्कीच शेतकऱ्यांसाठी चांगला ठरणार आहे.
त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान झाले आहे परंतु त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे आता अशा शेतकरी बांधवाना देखील मदत मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहा.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
