शेत जमिनीची वाटणी 100 रुपयात Land records पहा सविस्तर.

शेतकरी बांधव त्यांच्या शेत जमिनीची वाटणी केवळ १०० रुपयात करू शकतात. जाणून घेवूयात या संदर्भातील Land records सविस्तर माहिती.

शेतकरी बांधवांचा सगळ्यात महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे शेती. ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याच शेतकरी बांधवांसाठी शेती उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असतो. शासकीय स्तरावरून शेती संदर्भातील अधिकार महसूल विभागाकडे असतात.

शेती संदर्भातील अधिकार आणि नियम शेतकरी बांधवाना कळल्यास त्यांना अधिक सोयीचे होते. जाणून घेवूयात या Land records संदर्भातील माहिती.

पुढील माहिती पण वाचा जुना सातबारा जुने फेरफार व जमिनीचे इतर कागदपत्रे डाउनलोड करा.

शेत जमिनीची वाटणी 100 रुपयात Land records

वैयक्तिक कारणामुळे वारसा हक्काची जमीन नावे करण्याची प्रक्रिया थोडी अवघड होऊन जाते. कधी कधी हि प्रक्रिया तर खर्चिक देखील होऊ शकते.

परंतु आता मात्र वारसांमध्ये एकमत असेल म्हणजेच काही वाद नसेल तर अगदी १०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर सर्व वारसांच्या स्वाक्षऱ्या करून तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे जमीन वाटणी करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

शेतीची वाटणी करायची असेल तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लगतात. तुम्हाला माहितच आहे कि शासकीय कार्यालयामध्ये नेहमीच गर्दी असते. अशावेळी गर्दीमध्ये उभे राहून दुय्यम कार्यालयात हि नोंदणी केल्यानंतर जमिनीची वाटणी होते किंवा हक्कसोड पत्र करून जमीन नावावर केली जाते.

पुढील माहिती पण वाचा ऑनलाईन सातबारा दुरुस्ती जमीन कमी नावात चूक स्वतः दुरुस्त करा.

दुय्यम निबंधक कार्यालयात कधी साहेब असतात तर कधी सहभागीदार उपस्थित नसतात तर कधी सहभागीदार उपस्थित असतात तर साहेब कार्यालयात नसल्याने हि प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळ खावू असते.

दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.

आता तहसीलदार स्तरावरून कोणतेही शुल्क भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप केले जावू शकते आणि यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 85 आधार घेतला जातो.

ग्रामीण भागामध्ये सर्व जमीन एकाच कुटुंबप्रमुखाच्या नावावर असते. कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाला तर बऱ्याच वेळेस दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागण्याची शक्यता असते.

वडिलोपार्जित शेत जमीन वाटपासाठी म्हणजेच सातबारा  उताऱ्यावर वारसदारांची नावे नोंदविण्यासाठी शेतकरी बांधवाना आता न्यायालयाच्या अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात जावे लागणार नाही.

सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे जमिनीचे वाटप किती पद्धतीने होते हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

शेत जमिनीची वाटणी ३ पध्‍दतीने होऊ शकते. 

पहिली पद्धत  दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप केल्यास जमिनिची फोड होऊ शकते म्हणजेच वाटणी होऊ शकते.

दुसरी पद्धत म्हणजे  महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्‍या तरतुदीनुसार तहसिलदार जमिनीचे वाटप करू शकतात.

तिसरी पद्धत  दिवाणी न्यायालयामध्‍ये दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४ अन्‍वये वाटपाचा दावा दाखल करून देखील जमिनीची वाटणी केली जावू शकते.

वारसदारांनी सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे एक अर्ज करावा. १०० रुपयांच्या बाँड पेपर वगळून कोणतेही शुल्क न आकारता तहसीलदार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्याची खात्री करण्यासाठी एक नोटीस काढतात.

सर्वांची सहमती असल्यास जमीनवाटपाचा आदेश काढतात आणि या आदेशानंतर अंमलबजावणीचे काम तलाठ्यांवर सोपविले जाते.

बातमी बघा.