आई कर्ज योजना 2025 : महिलांना मिळणार 15 लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज

आई कर्ज योजना 2025 अंतर्गत महिलांना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी शासनाकडून १५ लाख रुपये कर्ज मिळत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता कोणती लागते? अर्ज कोठे करावा? कर्ज मिळविण्याची प्रोसेस कशी आहे या संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये दिलेली आहे.

आई कर्ज योजना २०२५ अंतर्गत महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज शासनाच्या वतीने संबंधित महिलेच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते.

याचा अर्थ महिलेला केवळ कर्जाची मुद्दल रक्कम भरावी लागणार आहे.

या संदर्भातील सविस्तर माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत त्यामुळे  हा लेख शेवटपर्यन्त वाचा.

आई कर्ज योजनेचे स्वरूप

पर्यटन विभागाकडून आई कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. या संदर्भात दिनांक १९ जून २०२३ रोजी शासनाने जी आर देखील काढलेला आहे. हि योजना महिला केंद्रित असल्याने या जी आरमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार केवळ महिलांनाच आई कर्ज योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

विविध उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पर्यटन विभागाकडून पात्र महिलांना १५ लाख रुपये वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

महिलांना स्वावलंबी बनविणे हा या योजनेमागील शासनाचा उद्देश आहे. ज्या ठिकाणी पर्यटन स्थळे आहेत अशा ठिकाणी होमस्टे हॉटेलस किंवा चारचाकी घेवून टूर आणि ट्रॅव्हलचा बिसनेस महिला करू शकतात.

या योजनेमध्ये अनेक उद्योग करता येतात या संदर्भातील उद्योगांची यादी खाली देण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यवसायाची नोंदणी करावी लागते.

आई योजना कर्ज 2025 व्याजदर आणि अटी

महिला जर होमस्टे, हॉटेल, रेस्टॉरंट टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सी इत्यादी व्यवसाय करत असतील तर त्यांना मान्यता प्राप्त बँकामार्फत घेतलेल्या 15 लाख पर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याजाची शासन महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करते.

व्याज परतावा जमा करणच्या खालील तीन कंडीशन आहेत.

• पूर्ण कर्ज फेड होईपर्यंत व्याजाची रक्कम १२ टक्के च्या मर्यादेत बँकेत जमा केली जाते.
• ७ वर्षे कालावधीसाठी योजना राबविली जाते.
• जास्तीत जास्त ४.५० लाख रुपये व्याज शासन भरू शकते.

बॅंक खात्यात पूर्णपणे कर्जाची परतफेड किंवा ७ वर्षे कालावधीपर्यंत किंवा व्याजाचे रक्कम ४.५० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत या तीन पर्यायांपैकी जो आधी घडेल तोपर्यंत दरमहा व्याज जमा करण्यात येते.

१५ लाख रुपये कर्ज मिळविण्यासाठी अटी

महिलांचा पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असला पाहिजे.

पर्यटन व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालवलेला असला पाहिजे.

या हॉटेलमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये 50% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.

महिलांच्या मालकीच्या टूर आणि ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये देखील 50% महिला कर्मचारी असणे आवश्यक आहे.

पर्यटन व्यवसायासाठी ज्या परवानग्या आवश्यक असतात त्या सर्व त्या सर्व असणे बंधनकारक आहे.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरलेले असावेत.

पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत पर्यटन व्यवसायामध्ये कार्यरत असलेल्या महिला सहल मार्गदर्शक, महिला सहल संचालक म्हणजेच टूर ऑपरेटर व इतर महिला कर्मचारी यांना केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या विमा योजनेमध्ये सहभागी करून त्यांचा वार्षिक विमा हप्ता पहिली पाच वर्षे शासनाच्या वतीने देण्यात येतो.

महिलांना कोणते व्यवसाय करता येतात?

आई कर्ज योजनेचा लाभ पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित महिलांना मिळतो. यामध्ये खालील व्यवसायांचा समावेश आहे:

• होम स्टे / लॉज / रिसॉर्ट / निवास व न्याहारी सुविधा.
• हॉटेल, उपहारगृह, फास्ट फूड, बेकरी, महिला कॉमन किचन.
• टूर अँड ट्रॅव्हल एजन्सी, ट्रान्सपोर्ट, गाईडिंग, क्रूझ सेवा.
• साहसी पर्यटन (जल, थरार, गिरिभ्रमण).
• आदिवासी, निसर्ग, कृषी पर्यटन प्रकल्प.
• आयुर्वेद व योगा आधारित वेलनेस सेंटर.
• हस्तकला विक्री केंद्र, स्मरणिका शॉप्स.
• कॅरव्हॅन, हाऊस बोट, टेंट, ट्री हाऊस, पॉड्स.
• महिलांनी चालवलेले कॅफे, पर्यटन माहिती केंद्रे, टुरिस्ट हेल्प डेस्क इत्यादी.

वरील व्यवसाय आई योजना अंतर्गत महिलांना करता येतात.

सविस्तर माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहा.

आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड/पासपोर्ट/मतदार ओळखपत्र.

व्यवसाय नोंदणी वीज बिल/ दूरध्वनी बिल / महाराष्ट्र दुकाने आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र.

व्यवसाय मालकीचे प्रतिज्ञापत्र (₹१०० स्टॅम्पवर)

पॅन कार्ड.

जीएसटी क्रमांक (गरजेनुसार)

अन्न व औषध परवाना (खाद्य व्यवसायासाठी)

रद्द केलेला धनादेश.

प्रकल्प संकल्पना (५०० शब्दांमध्ये)

₹५० चलन https://gras.mahakosh.gov.in/ वर भरून त्याची प्रिंट सोबत जोडावी.

https://nidhi.tourism.gov.in/ या पोर्टलवर नोंदणीचे पुरावे (जर उपलब्ध असतील)

अधिकृत नोंदणी वेबसाईट लिंक

आई योजनेच्या अटी व शर्थी

महिलांना आई कर्ज योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी काही नियम व अटी घालून देण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे.

• महिला अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावी.
• लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असावे.
• पर्यटन व्यवसाय महिलेच्या मालकीचा व त्यांनी चालवलेला असावा.
• पर्यटन व्यवसायात 50% व्यवस्थापकीय मालकी व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.
• बँकेने कर्ज देताना अर्जदाराकडे कोणतेही तारण नसल्यास केंद्र शासनाच्या क्रेडिट गॅरंटी स्कीम मध्ये समाविष्ट करून घेतले जाईल.
• महिला अर्जदाराने विहित नमुन्यात ऑफलाइन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर त्यांना पर्यटन संचालनालयाकडून पात्रता प्रमाणपत्र Letter of intent दिले जाईल. सदर प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी अधिकृत बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घ्यावे.
• कर्जाची परतफेड नियमित होणे आवश्यक आहे.
• व्यवसाय सुरु असल्याचे फोटो सादर करणे अनिवार्य आहे.
• व्याज रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणतीही Bank fees किंवा चार्जेस पर्यटन संचालनालयाकडून दिले जाणार नाहीत.

आई योजना कर्ज 2025 योजनेची संक्षिप्त माहिती

आई कर्ज योजनेची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे.

योजनेचे नाव.	आई (व्याज परतावा धोरण)
पात्र लाभार्थी.	व्यावसायिक महिला.
योजेनेचे स्वरूप.	महिलांना उद्योगासाठी १५ लाख रुपयांवरील व्याज परतावा शासन भरते.
कोणत्या विभागाकडून योजना राबविली जाते.	पर्यटन विभाग.
जास्तीत जास्त किती व्याज शासन भरू शकते.	४.५० लाख.
अर्ज कसा करावा.	ऑनलाईन आणि ऑफलाईन

LOI पत्र घेवून बँकेत कर्ज मिळविणे अर्जदाराची जबाबदारी

आई योजनेअंतर्गत महिलांना 15 लाख रुपये कर्ज मिळू शकतं. कर्ज मिळविण्यासाठी जर काही अडचण आली तर संबंधित पर्यटन विभागाचे अधिकारी आहेत ते तुम्हाला मदत करतील.

पर्यटन विभागाकडून LOI मिळाल्यानंतर तुम्हाला बँकेत जायचंय आहे. या LOI पत्रामुळे तुम्हाला कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.

बँकेत कर्ज मिळवीन देण्यासाठी काही दलाल सक्रीय असतात अशा दलालांपासून महिलांनी सावध राहावे. आम्ही कर्ज मिळवून देते असे सांगून ते तुमची फसवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

योजनेचा सारांश

निष्कर्ष.
‘आई योजना कर्ज 2025 म्हणजे महिलांसाठी पर्यटन व्यवसायात उभारी घेण्याची एक ऐतिहासिक संधी आहे. बिनव्याजी कर्ज, विमा सुविधा आणि सरकारी पाठबळ यामुळे महिलांना आपला व्यवसाय मजबूत करता येईल.
तुम्ही जर पर्यटनाशी संबंधित काही व्यवसाय सुरू करू इच्छित असाल, तर आजच अर्ज भरा.