लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान मिळणार असल्याची घोषणा यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती.
मात्र अनेक दिवसांपासून ही योजना प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. आता मात्र या योजनेचा शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे निर्गमित झाल्याने ही योजना खऱ्या अर्थाने लागू झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत कोण पात्र आहेत, अर्ज कुठे आणि कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे लागणार आहेत, तसेच अटी व शर्ती कोणत्या आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विवाहासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक दिव्यांग युवक-युवतींना विवाहासाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे.
खालील माहिती पण वाचा.
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा मुख्य उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांना कौटुंबिक स्थैर्य मिळावे आणि विवाहाच्या वेळी येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात.
पूर्वी या योजनेतील अनुदानाची रक्कम तुलनेने कमी होती. मात्र आता शासनाने ती लक्षणीयरीत्या वाढवून दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान – किती आणि कोणाला मिळणार?
नवीन शासन निर्णयानुसार विवाहाच्या प्रकारावर आधारित दोन वेगवेगळ्या आर्थिक सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
१) दिव्यांग + अव्यंग (सामान्य) विवाह
जर दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह अव्यंग (सामान्य) व्यक्तीशी झाला, तर त्या दांपत्याला १,५०,००० रुपये अनुदान दिले जाईल.
२) दिव्यांग + दिव्यांग विवाह
जर पती आणि पत्नी दोघेही दिव्यांग असतील, तर शासनाकडून लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान थेट दिले जाणार आहे. ही रक्कम महाराष्ट्रातील दिव्यांग विवाह योजनांमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी मदत मानली जात आहे.
खालील योजना पण पहा.
बांधकाम कामगार योजना तीन योजना आल्या मिळणार ५१ हजार अनुदान.
अनुदान मिळण्याची पद्धत (DBT System)
या योजनेतील संपूर्ण अनुदान Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात (Joint Account) जमा करण्यात येईल.
मात्र यामध्ये एक महत्त्वाची अट आहे –
- मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम ५ वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (Fixed Deposit) ठेवणे बंधनकारक आहे.
- उर्वरित ५०% रक्कम दैनंदिन गरजा आणि संसारासाठी वापरता येईल.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता अटी
लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४०% अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- UDID कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
- वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- हा पहिलाच विवाह असावा. (घटस्फोटीत व्यक्तीने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.)
- विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत असावा.
- विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
- UDID कार्ड / दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र.
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड.
- पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याची पासबुक झेरॉक्स.
- महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी:
- विहित नमुन्यातील अर्ज भरून.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह.
- जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्याकडे अर्ज सादर करावा.
अर्जाची छाननी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल आणि साधारणतः ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेतला जाईल.
योजनेचा सारांश
या योजने विषयी थोडक्यात सांगायचे झाले तर, लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान देणारी ही शासनाची नवीन योजना दिव्यांग व्यक्तींसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे.
UDID कार्ड, विवाह नोंदणी आणि वेळेत अर्ज या अटी पूर्ण केल्यास या योजनेचा लाभ सहज मिळू शकतो. दिव्यांग बांधवांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आत्मविश्वासाने संसाराची सुरुवात करावी, हाच या शासन निर्णयाचा खरा उद्देश आहे.
जर पती आणि पत्नी दोघेही दिव्यांग असतील, तर त्यांना लग्नासाठी २.५० लाख अनुदान मिळणार आहे. जर दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह अव्यंग (सामान्य) व्यक्तीशी झाला असेल, तर १.५० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या “दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना” अंतर्गत हा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, त्यामुळे ही योजना अधिकृतपणे लागू झाली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४०% अपंगत्व असणे आवश्यक आहे.
होय. UDID कार्ड असणे बंधनकारक आहे. UDID कार्ड नसल्यास या योजनेसाठी अर्ज करता येणार नाही.
अनुदानाची संपूर्ण रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल.