शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे कि पिक नुकसान भरपाई Pik nuksan bharpai 2021 संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच आलेला आहे. या जी आर नुसार महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील ज्या शेतकरी बांधवांच्या पिकांचे अतिवृष्टी व गारपीट मुळे नुकसान झालेले आहे त्यांना अनुदान मिळणार आहे. Pik nuksan bharpai 2021 या संदर्भातील शासन निर्णय बघायचा असल्यास या लेखाच्या शेवटी शासन निर्णय डाउनलोड करण्याची लिंक दिलेली आहे.
शेतकरी बांधवाना मिळणार मदत Pik nuksan bharpai 2021.
मार्च, एप्रिल व मे २०२१ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवेळी पाऊस व गारपिट झाली होती. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले होते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मार्च, एप्रिल व मे २०२१ मध्ये गारपिट व पावसामुळे मोठ्या प्रमाणत नुकसान झालेले होते त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे कारण या शेतकरी बांधवांना आता नुकसान भरपाई मिळणार आहे Pik nuksan bharpai 2021.
जाणून घ्या कोणत्या जिल्ह्यासाठी मिळणार किती निधी Pik nuksan bharpai 2021.
ज्या शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांचे अवेळी पाऊस व गारपिटमुळे नुकसान झालेले आहे त्यांना आर्थिक मदत मिळणार असल्याचा जी आर म्हणजेच शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. Pik nuksan bharpai 2021 अनुदान कोणत्या विभागातील कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती मिळणार आहे हे अगदी सहजरित्या कळावे म्हणून खाली एक तक्ता दिलेला आहे तो बघा.
औरंगाबाद विभाग अनुदान निधी
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | निधी लाखामध्ये |
|---|---|---|
| १ | औरंगाबाद | २५९.६९ |
| २ | जालना | ४८६.७८ |
| ३ | परभणी | २५.५४ |
| ४ | हिंगोली | १४.८० |
| ५ | नांदेड | २०.६६ |
| ६ | बीड | ५९०.८७ |
| ७ | लातूर | ५१.४६ |
| ८ | उस्मानाबाद | १.७४ |
वरील प्रमाणे औरंगाबाद विभागातील एकूण ८ जिल्ह्यासाठी अवकाळी पाऊस व गारपिट नुकसान यासाठी निधी दिला जाणार आहे. औरंगाबाद विभागामध्ये सगळ्यात जास्त निधी हा बीड जिल्ह्यासाठी मिळणार असून तो निधी ५९०.८७ एवढा असणार आहे. बीड जिल्ह्याच्या नंतर जालना जिल्ह्यासाठी ४८६.७८ लक्ष एवढा निधी मिळणार आहे. औरंगाबाद विभागातील एकूण ८ जिल्ह्यांसाठी एकूण १५५१.५४ एवढा निधी मिळणार आहे.
नाशिक विभाग पिक अनुदान २०२१
नाशिक विभागातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी वेगवेगळा निधी मिळणार आहे.
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | निधी लाखामध्ये |
|---|---|---|
| १ | नाशिक | ११६७.२३७६ |
| २ | धुळे | २२६.९७८ |
| ३ | जळगाव | ३५३५.३१६४ |
| ४ | अहमदनगर | १००६.८११ |
वरील तक्त्यामध्ये दाखविल्याप्रमाणे नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर इत्यादी जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकरी बांधवांना अनुदान निधी मिळणार आहे. नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्यासाठी सर्वात जास्त म्हणजेच ३५३५.३१.६४ एवढा निधी मिळणार आहे.
पुणे विभाग पिक नुकसान अनुदान २०२१पुणे जिल्हा ६४.०१पुणे विभाग पिक नुकसान अनुदान २०२१
पुणे विभागातील एकूण ५ जिल्ह्यासाठी निधी वितरण केले जाणार आहे ते खालील प्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | निधी लाखामध्ये |
| १ | पुणे जिल्हा | ६४.०१ |
| २ | सातारा | २३.४२ |
| ३ | सांगली | १०२.३८ |
| ४ | सोलापूर | ५७.१० |
| ५ | कोल्हापूर | ६९.८४ |
वरील तक्ता बघितला तर पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांचे अवकाळी पाऊस व गारपिटमुळे नुकसान होते त्यांना अनुदान मिळणार आहे. पुणे विभागासाठी एकूण अनुदान निधी ३१६.७५ लाख एवढा असणार आहे.
कोकण विभागासाठी खालीलप्रमाणे निधी मिळणार आहे.
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | निधी लाखामध्ये |
| १ | रत्नागिरी जिल्हा | ५.१० लाख |
| २ | सिधुदुर्ग जिल्हा | २४.२० लाख |
कोकण विभागातील रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ५.१० लाख तर सिंधूदुर्ग जिल्ह्यासाठी २४.२० लाख एवढा निधी अवेळी पाऊस व गारपिट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कोकण विभागासाठी एकूण २९.३० लक्ष एवढा निधी वितरीत केला जाणार आहे त्यामुळे हि कोकण विभागातील शेतकरी बांधवांसाठी नक्कीच आनंदाची बातमी आहे.
अमरावती विभागातील एकूण ६ जिल्ह्यासाठी मिळणार खालील प्रमाणे निधी
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | निधी लाखामध्ये |
| १ | नागपूर | २३.५४५ |
| २ | वर्धा | ३९.२४५ |
| ३ | भंडारा | २३६.८५८ |
| ४ | गोंदिया | २६.८८८ |
| ५ | चंद्रपूर | ३५.७४२ |
| ६ | गडचिरोली | १३९.५३२ |
वरीलप्रमाणे अमरावती विभागातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यासाठी वेगवेगळा निधी वितरीत केला जाणार आहे. अमरावती विभागातील भंडारा जिल्ह्यासाठी सगळ्यात जास्त म्हणजेच २३६.८५८ एवढा निधी मिळणार आहे. अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यासाठी एकूण ५०४.४१ लक्ष एवढा निधी अनुदानाच्या स्वरुपात मिळणार आहे.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
