शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळणार शेततळ्याचे अनुदानही वाढले

जाणून घ्या कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळणार आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी विविध बँकेचे कर्ज घेतलेले आहे. बऱ्याच शेतकरी बांधवाना हे कर्ज फेडताना नाकी नऊ येत आहे. परंतु काही शेतकरी बांधव असेही आहेत कि जे नियमितपणे बँकेचे कर्ज फेडतात.

ज्या शेतकरी बांधवांकडे बँकेचे कर्ज आहे परंतु ते फेडू शकलेले नाहीत अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनाने माफ केलेले आहे. परंतु जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात त्यांचे काय हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

हा लेख पण वाचा कडबा कुट्टी मशीन अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु.

यासाठी शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मिळणार

तुम्ही जर तुमच्या शेतातील पिकांसाठी बँकेचे पिक कर्ज घेतलेले असेल आणि ते नियमित फेडत असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.

जे शेतकरी बँकेचे नियमित कर्ज फेडतात त्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार. नुकताच सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर करण्यात आला.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील 20 लक्ष शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला.

पुढील लेख पण वाचा अशी करा पीएम किसान सन्मान निधी ऑनलाईन नोंदणी

शेततळ्याचे अनुदानही वाढले.

शेती करत असतांना सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे पाणी होय. शेतीला पाणी असेल तर अगदी खडकाळ जमिनीवर खूप मोठे उत्पादन घेता येते.

याच बाबींचा विचार करून या अर्थसंकल्पात शेततळ्यासाठी जी रक्कम अनुदान म्हणून दिली जात होती त्यामध्ये ५० टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे.

आमच्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक.

शेततळ्याची अनुदांची रक्कम आता ७५ हजार एवढी करण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल.

अजूनही बऱ्याच बाबी या अर्थसंकल्पात दिलेल्या आहेत परंतु शेतकऱ्यांसाठी ज्या ठळक बाबीसाठी मदत होणार आहे त्या बाबी थोडक्यात खालीलप्रमाणे आपण बघुयात.

शेतकऱ्यांसाठी अर्थ संकल्पातील काही ठळक बाबी.

• मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करून ती रक्कम 75 हजार रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
• सन 2022-23 या वर्षासाठीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 13,340 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
• वार्षिक योजनेसाठी 1,50,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
• राज्यातील अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 12,230 कोटी.
• अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 11,199 कोटी.

मित्रांनो या संदर्भातील अधिक माहिती हवी असेल तर शासनाच्या महासंवाद या वेबसाईटला भेट द्या. त्यासाठी खालील लिंकला त्च्फ करा.

महासंवाद वेबसाईटची अधिकृत लिंक.