नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यामध्ये अतिवृष्टी भरपाईसाठी 3600 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी वाढीव मदत देण्यासाठी 3600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
खालील व्हिडीओ पहा
यावर्षी महाराष्ट्र राज्यामध्ये जून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत अतिवृष्टी झाली. झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
शेतकरी बांधवाना नुकसानभरपाई देण्यासाठी निधी नसल्याने नुकसानभरपाई देण्यासाठी विलंब झाला. आता या वाढीव तरतुदीमुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असून लवकरच शेतकरी बांधवाच्या बँक खात्यामध्ये अतिवृष्टीचे पैसे जमा केले जाने शक्य होणार आहे.
पुढील माहिती पण पहा अतिवृष्टी नवीन यादी आली पहा कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार निधी.
अतिवृष्टी भरपाईसाठी 3600 कोटी
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकरी बांधवांच्या शेतातील पिकांच्या झालेल्या पीक नुकसानीपोटी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानांकना व्यतिरिक्त खर्चासाठी 3200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच नुकसानी पोटी आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानांकनानुसार वाढीव मदत देण्यासाठी चारशे कोटी अतिरिक्त निधीची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
शेती करत असतांना शेतामध्ये वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतकरी बांधव जखमी झाला तर झालेली हानी भरून काढण्यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
शेतकरी WhatsApp Group लिंक
जाणून घेवूयात पुरवणी मागण्यामधील ठळक तरतुदी.
| 145 कोटी | कापूस सोयाबीन आणि इतर तेल बियांची उत्पादकता वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृषी योजनेसाठी |
| 102 कोटी | बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या बाह्य हिश्यापोटी 23 कोटी 80 लाख तर राज्य हिश्यापोटी |
| 10 कोटी | बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा म्हणजेच हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी |
| 7 कोटी 47 लाख | कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी |
| 100 कोटी | शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्जासाठी एक टक्का व्याजदर आणि अर्थसहाय देण्यासाठी |
| 1000 कोटी | ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा आणि विविध विकास कामासाठी |
| 630 कोटी | पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप रब्बी हंगामाचा प्रलंबित विमा हप्ता आणि रब्बी हंगाम 2022 करिता विमा हप्ता |
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या बाह्य हिश्यापोटी 23 कोटी 80 लाख तर राज्य हिश्यापोटी 102 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
