धान विक्री केली असो किंवा नसो शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार १५ हजार रुपये

धान विक्री केली असो किंवा नसो फक्त नोंदणी केल्यास शेतकरी बांधवाना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2022 23 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभाव्यतिरिक्त योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निर्गमित करण्यात आलेला आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती या लेखामध्ये.

जे शेतकरी धान उत्पादक आहेत त्यांच्यासाठी हि आनंदाची बातमी आहे. नोंदणीकृत शेतकरी बांधवाना धान विक्री केली असो किंवा नसो अशा शेतकरी बांधवाना १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.

पुढील लेख पण वाचा गाय म्हैस अनुदान वाढले गाय 70 म्हशीसाठी 80 हजार अनुदान

धान विक्री केली असो किंवा नसो फक्त नोंदणी करणे गरजेचे

जमीन धारणे नुसार प्रति हेक्टरी 15000 रुपये याप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रोत्साहन पर राशी अदा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन वेगवेगळ्या  पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते.

आधारभूत किमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने ज्याला डीट्रेस सेल असे म्हणतात तर हे कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दर्जाच्या व भरड धान्याची खरेदी करण्यात येते.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत प्रोत्साहन पर राशी देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत.

खालील व्हिडीओ पहा

त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याने विधान मंडळाच्या सन 2022 च्या तृतीय म्हणजेच हिवाळी अधिवेशनात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पण हंगाम 2022 23 करता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना विक्री केली असो किंवा नसो धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रुपये 15000 याप्रमाणे दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत प्रोत्साहन पर राशी देण्याची घोषणा केली आहे.

15 हजार रुपये मिळणार असल्याचा शासन निर्णय आला

आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी हा शासन निर्णय काढण्यात आला असल्याने आता लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यामध्ये हि रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने जमा केली जाणार आहे.

जी आर पहा.

यासाठी काही अटी ठरविण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

• शेतकऱ्याने नोंदणी केलेली असावी.
• किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खात्री जमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रनुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील.
• धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असला पाहिजे.
• प्रोत्साहन पर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्याचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.
• शेतकऱ्याने सादर केलेला सातबाराचा उतारा त्यातील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहन पर राशीची रक्कम निश्चित केली जाईल.
• यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई पिक पाहणी ॲपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेतला जाईल.
• एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धान्यानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत त्यास प्रोत्साहन पर राशी देय राहणार आहे.
• नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याचा कोणत्याही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे विरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

अशा प्रकारे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यासाठी खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये येणाऱ्या अंदाजे रुपये १ हजार कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.