ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडिक जमीन प्रती वर्ष केवळ 1 रुपया भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि पडिक शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर करणे हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ही योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे.
खालील योजनेचा पण लाभ घ्या.
NCMC कार्ड ऑनलाईन प्रोसेस: एसटी प्रवासातील सवलतीसाठी अर्ज कसा करावा? संपूर्ण माहिती.
ग्रामीण महिलांसाठी नवी संधी
ग्रामीण भागात अनेक महिला बचत गट शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा इतर लघुउद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, व्यवसायासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक चांगल्या योजना अर्धवट राहतात.
अशा परिस्थितीत सरकारने शासकीय पडिक जमीन नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यास महिला बचत गटांसाठी हा मोठा आधार ठरू शकतो. व्यवसाय सुरू करताना जमिनीसाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही, त्यामुळे उपलब्ध निधी व्यवसाय उभारणीसाठी वापरणे शक्य होईल.
खालील योजनेची पण माहिती वाचा
शेळी पालन कर्ज योजना राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय योजना
ग्रामीण महिलांसाठी नवी संधी
ग्रामीण भागात अनेक महिला बचत गट शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा इतर लघुउद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, व्यवसायासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक चांगल्या योजना अर्धवट राहतात.
अशा परिस्थितीत सरकारने शासकीय पडिक जमीन नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यास महिला बचत गटांसाठी हा मोठा आधार ठरू शकतो. व्यवसाय सुरू करताना जमिनीसाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही, त्यामुळे उपलब्ध निधी व्यवसाय उभारणीसाठी वापरणे शक्य होईल.
1 रुपयात मिळेल जमीन’ म्हणजे नेमके काय?
शासनाची 1 रुपयात मिळेल जमीन ही घोषणा ऐकून अनेकांना जमीन कायमस्वरूपी मालकी हक्काने मिळणार असा गैरसमज होऊ शकतो. प्रत्यक्षात तसे नाही.
उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र महिला बचत गटांना प्रती वर्ष केवळ 1 रुपया भाड्याने शासकीय पडिक जमीन वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहे. म्हणजेच ही जमीन व्यवसायासाठी वापरण्याची संधी मिळेल, मात्र जमिनीचा मालकी हक्क लाभार्थ्यांकडे जाणार नाही.
कोण असतील पात्र?
घोषणेनुसार या योजनेचा लाभ प्रत्येक बचत गटाला मिळणार नाही. उमेद (MSRLM) अभियानांतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
संबंधित बचत गटाला किमान तीन वर्षे पूर्ण झालेली असावीत. त्याचबरोबर गटाचे बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असणे आणि वार्षिक उलाढाल किमान 50 हजार रुपये असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यामुळे नियमित काम करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बचत गटांची निवड करण्यास मदत होईल.
किती जमीन मिळू शकते?
उपलब्ध माहितीनुसार, सदस्यसंख्येनुसार जमिनीचे वाटप केले जाणार आहे. दहा सदस्यांपर्यंतच्या बचत गटाला एक हेक्टर, तर वीस सदस्यांपर्यंतच्या संस्थेला दोन हेक्टर जमीन मिळू शकते.
तसेच ग्रामपंचायतींनाही पाच हेक्टरपर्यंत जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याबाबतचे अंतिम निकष शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्पष्ट होतील.
कोणत्या व्यवसायांसाठी होईल उपयोग?
या जमिनीचा वापर प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित उपक्रमांसाठी करण्याचा विचार आहे. शेळीपालन, कुक्कुटपालन, चारा लागवड तसेच पशुधनाशी संबंधित विविध उपक्रम या जमिनीवर राबविता येऊ शकतात. त्यामुळे महिला बचत गटांना नियमित उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्व शासकीय जमीन मिळणार का?
या योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत. उपलब्ध माहितीनुसार आरक्षित जमीन, गावठाण, देवस्थान जमीन, गायरान, महापालिका किंवा नगरपालिका हद्दीतील जमीन तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातील जमीन या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. मुख्यतः शासकीय पडिक जमिनींचा वापर या योजनेसाठी केला जाणार आहे.
सध्या या योजनेसाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झालेली नाही. अर्जाचा नमुना, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज सादर करण्याची पद्धत आणि अंतिम मुदत याबाबतची माहिती अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच उपलब्ध होईल. त्यामुळे महिला बचत गटांनी सध्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांची प्रतीक्षा करावी.
लेखाचा सारांश
1 रुपयात मिळेल जमीन ही घोषणा ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसाठी निश्चितच आशादायी आहे.
व्यवसायासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध झाल्यास अनेक महिलांना शेळीपालन, कुक्कुटपालन आणि इतर स्वयंरोजगाराचे उपक्रम सुरू करण्यासाठी मोठी मदत मिळू शकते.
मात्र, या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसल्यामुळे अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि अंतिम नियम याबाबतची खात्री झालेली नाही.
त्यामुळे पात्र महिला बचत गटांनी उमेद (MSRLM) कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या अधिकृत माहितीनुसारच पुढील प्रक्रिया करावी. GR प्रसिद्ध झाल्यानंतर या योजनेची संपूर्ण माहिती अधिक स्पष्ट होणार आहे.
ही राज्य सरकारने जाहीर केलेली योजना असून, पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडिक जमीन प्रती वर्ष केवळ ₹1 भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, उमेद (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत आणि पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
नाही. या योजनेत जमीन मालकीने दिली जाणार नसून, ती भाडेतत्त्वावर वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
घोषणेनुसार सदस्यसंख्येनुसार जमिनीचे वाटप केले जाईल. दहा सदस्यांपर्यंतच्या बचत गटाला एक हेक्टर, तर वीस सदस्यांपर्यंतच्या संस्थेला दोन हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.
या जमिनीचा वापर शेळीपालन, कुक्कुटपालन, चारा लागवड तसेच पशुधनाशी संबंधित इतर उपक्रमांसाठी करता येऊ शकतो.
नाही. आरक्षित जमीन, गावठाण, गायरान, देवस्थान जमीन, महापालिका किंवा नगरपालिका हद्दीतील जमीन तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातील जमीन या योजनेत समाविष्ट नसल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
नाही. सध्या अर्ज प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्जाची पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती जाहीर होईल.
या आर्थिक सहाय्याबाबत शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना किंवा अधिकृत GR प्रसिद्ध झाल्यानंतरच पात्रता आणि अटी स्पष्ट होतील.
सध्या या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) सार्वजनिकरित्या उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे अंतिम नियमांसाठी अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
