गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु.

शासनाच्या वतीने गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार galmukt dharan galyukt shivar या योजनेस पुढील तीन वर्षासाठी मुदत वाढवून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधवाना त्यांच्या शेतामध्ये गाळ टाकायचा असेल आणि त्यांचे शेत सुपीक करायचे असेल अशा शेतकरी बांधवांसाठी हि नक्कीच आनंदाची बातमी ठरणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील सरकारच्या काळात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार हि योजना सुरु करण्यात आली होती. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार galmukt dharan galyukt shivar योजना राबविण्यासंदर्भातील जी आर म्हणजेच शासन निर्णय दिनांक ०६ मे २०१७ रोजी काढण्यात आला होता.

या योजनेची मुदत २०२१ मध्ये संपलेली असल्याने पुन्हा एकदा या योजनेस मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकरी बांधवांना लोकसहभागातून त्यांच्या शेतामध्ये गाळ टाकणे शक्य होणार आहे.

पुढील योजना पण पहा अण्णासाहेब पाटील लोन योजना बँक ऑफ इंडिया देणार कर्ज

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत माळरान जमीन होईल सुपीक

बऱ्याच शेतकरी बांधवांकडे माळरान शेती आहे. हि शेती खडकाळ असल्याने अशा शेतीमध्ये कमी उत्पन्न होते. शिवाय खडकाळ जमिनीतील पिकांना वारंवार पाणी द्यावे लागते परिणामी या योजना अंतर्गत शेतकरी बांधवानी त्यांच्या शेतामध्ये धरणांतील गाळ टाकला तर त्यांची शेत जमीन पुन्हा बागायत होऊ शकते.

धरणातील गाळ काढून त्याची साठवण क्षमता वाढावी या दृष्टीकोनातून हि योजना राबविली जाते. धरणातील गाळ काढल्याने आपसूकच पाणी साठवण क्षमता वाढणार असून त्यासोबतच काढलेला गाळ खडकाळ जमिनीमध्ये टाकून शेती देखील सुपीक करता येणार आहे.

अशावेळी शेतकरी बांधवाना या योजना संदर्भातील माहिती जाणून घेणे खूपच महत्वाचे ठरते. हि योजना लोकसहभागातून राबविली जाते.

योजना ज्या वेळेस सुरु झाली होती त्यावेळी शेतकरी बांधवानी या योजनेस अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला होता. अगदी तसाच प्रतिसाद यावेळी देखील शेतकरी बांधवानी द्यावा असे आवाहन कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवानी केलेले आहे.

खालीलप्रमाणे असेल गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना.

• या योजना अंतर्गत शेतकरी बांधवाना धरणातील गाळ त्यांच्या शेतामध्ये टाकण्यासाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी शेतकरी बांधवाना गाळ वाहून नेण्यासाठी करावा लागणारा वाहनाचा खर्च स्वतः करावा लागणार आहे.
• धरणातून गाळ उपसण्याचा खर्च मात्र सरकार करेल.
• या योजना अंतर्गत जे हि काम होईल त्याचे जिओ टॅगिंग केले जाणार आहे.
• २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र पाच वर्षे जुन्या तलावातील गाळ या योजना अंतर्गत काढता येणार आहे.
• या योजना अंतर्गत वाळू उपसा करण्यावर निर्बध घालण्यात आलेले आहेत.

योजनेसाठी करू शकता ऑनलाईन अर्ज.

हि योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या अहवालातील तलावातील गाळ उपसा करून शेतात टाकण्यासाठी ४ वर्षामध्ये हि योजना टप्याटप्याने राबविणे अपेक्षित होते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हि योजना बारगळली होती. त्यामुळे आता पुन्हा हि योजना सुरु होत असल्याने तलावातील गाळ काढण्याने पाणी साठा तर वाढणार आहेच परंतु शेतकरी बांधवाना त्यांच्या खडकाळ जमिनीसाठी गाळ देखील उपलब्ध होणार आहे.

या योजना संदर्भातील शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.