ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये फळबाग लागवड केली आहे आणि त्यांनी आपल्या फळबाग पिकांचा पिक विमा उतरवून घेतलेला आहे त्यांच्यासाठी फळपिक विमा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022 23 साठी राज्य हिस्याची 196 कोटी रक्कम विमा कंपनी सादर करण्यासाठी वितरित करणे बाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याचे दृष्टीने मदत व्हावी त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
फळपिक विमा 2023
विविध हवामान धोक्यामुळे फळ पिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते.
पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळालेले आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना फळपीक नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राज्यात सन 2021-22, 22-23 आणि 23-24 या तीन वर्षांमध्ये खालील फळपिकांसाठी राबविण्यात येत आहे.
संत्रा
मोसंबी
काजू
डाळींब
आंबा
केळी
द्राक्ष
प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई
या नऊ फळ पिकांसाठी 30 जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरून एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड व भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड या विमा कंपन्यामार्फत फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
पावसामुळे कापसाचे नुकसान crop insurance app द्वारे मिळवा भरपाई 2023
फळपिक विमा 2023 पहा
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार सन 2022-23 साठी कृषी आयुक्तालयाने राज्य हिस्सा अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर केली आहे सबब आंबिया बहार सन 2022-23 मध्ये 196 कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना आंबिया बहार 2023 अंतर्गत कृषी आयुक्तालयाने केलेली शिफारस विचारात घेता राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी 196 कोटी इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे ती अशी आहे.
या संदर्भातील जी आर बघण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
