अतिवृष्टी अनुदान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना ३१ हजार ६२८ कोटीची मदत देण्याची सरकारने घोषणा केली आहे.
आज दिनांक ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते कारण यावर्षीच्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
पिकांच्या नुकसानीवर राज्य शासनाची मोठी मदत
पुढील लेख पण वाचा कामगार पेटीतील साहित्य यादी
महाराष्ट्रात यावर्षी १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड झाली होती. त्यापैकी तब्बल ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांची माहिती
राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुके आणि २०६९ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या ६५ मिमी पावसाच्या अटीत शासनाने सूट दिली आहे.
घर, दुकाने आणि जनावरांसाठी आर्थिक सहाय्य
- पूर्णपणे पडलेली घरे असतील तर शासनाकडून नवीन घरकुलासाठी अनुदान दिले जाईल.
- डोंगरी भागातील नुकसानग्रस्त घरांसाठी १० हजार रुपये अधिक मदत मिळणार आहे.
- दुकाने पाण्यामुळे खराब झाल्यास त्या दुकानदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाईल.
जनावरांसाठी विशेष अनुदान
- दुधाळ जनावरे दगावल्यास प्रती जनावर ३७,५०० रुपये मदत.
- काम करणाऱ्या जनावरांसाठी (बैल इ.) ३२,००० रुपये प्रती जनावर मदत.
- कोंबड्या दगावल्यास १०० रुपये प्रती कोंबडी नुकसानभरपाई.
विहिरी व शेती पायाभूत सुविधा सहाय्य
- विहीर खचल्यास किंवा गाळ भरल्यास ३०,००० रुपये प्रती विहीर अनुदान.
- या रकमेतून शेतकरी विहिरीतील गाळ काढणे किंवा दुरुस्तीचे काम करू शकतो.
वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी मोठा दिलासा
अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ३.५ लाख रुपये मदत मिळणार आहे.
- रोख मदत: ४७,००० रुपये
- मनरेगा अंतर्गत: ३ लाख रुपये
या सहाय्यामुळे जमिनीचे पुनर्वसन करून शेतकरी नव्याने शेती सुरू करू शकतील.
ओला दुष्काळ म्हणून नुकसान जाहीर
या नुकसानीला ओला दुष्काळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खालील सर्व सुविधा मिळतील:
- महसुलात सूट
- कर्जाचे पुनर्गठन व वसुली स्थगिती
- कृषी पंपाच्या वीज बिलात सवलत
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- खंडित वीज पुन्हा जोडणी.
लाइव पत्रकार परिषद पहा
विविध शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत
जिरायत शेतकरी
- मदत: हेक्टरी १८,५०० रुपये
- मर्यादा: आधी २ हेक्टर होती, आता ३ हेक्टरपर्यंत वाढवली
- लाभ: मराठवाडा व विदर्भातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
फळबागायत शेतकरी
- मदत: हेक्टरी २७,००० रुपये
- उद्देश: संत्री, मोसंबी, द्राक्षे यांसारख्या फळबागांसाठी तातडीची मदत
बहुवार्षिक पीक उत्पादक
- मदत: हेक्टरी ३२,५०० रुपये
- लाभ: केळी, पपई यांसारख्या बहुवार्षिक पिकांसाठी विशेष सहाय्य
खचलेल्या/खराब झालेल्या जमिनी
- मदत: ४७,००० रुपये रोख + मनरेगा अंतर्गत ३ लाख रुपये
- एकूण: जवळपास ३.५ लाख रुपये प्रती हेक्टर
विमा काढलेल्या शेतकर्यांसाठी
- कोरडवाहू शेतकरी: ३५,००० रुपये प्रती हेक्टर
- बागायती शेतकरी: ५०,००० रुपये प्रती हेक्टर
लेखाचा सारांश
राज्य शासनाने जाहीर केलेली ही शेतकऱ्यांना ३१ हजार ६२८ कोटीची मदत दिलासादायक ठरणार आहे. अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि ओल्या दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे नवसंजीवनी मिळेल. लाइव पहा
👉 ही मदत राज्यातील अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि ओल्या दुष्काळामुळे झालेल्या पिकांच्या आणि शेतीसंबंधित नुकसानीसाठी दिली जात आहे. अनेक जिल्ह्यांतील पिके, घरे, जनावरे आणि शेती साधनांचे मोठे नुकसान झाल्याने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे की, दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा केली जाईल. शासन यंत्रणा या संदर्भात जलदगतीने काम करत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पिकांचे नुकसान अतिवृष्टी, पूर किंवा ओल्या दुष्काळामुळे झाले आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे. तसेच नुकसान झालेली घरे, दुकाने, जनावरे आणि विहिरी असणाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल.
खालीलप्रमाणे विविध प्रकारच्या सहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे:
जिरायत शेतकरी: हेक्टरी ₹18,500
फळबागायत शेतकरी: हेक्टरी ₹27,000
बहुवार्षिक पीक उत्पादक: हेक्टरी ₹32,500
जमीन वाहून गेल्यास: ₹47,000 रोख + मनरेगा अंतर्गत ₹3 लाख (एकूण ₹3.5 लाख प्रति हेक्टर)
दुधाळ जनावरे: प्रती जनावर ₹37,500
काम करणारी जनावरे (बैल): प्रती जनावर ₹32,000
कोंबड्या: प्रती कोंबडी ₹100
विहीर खचल्यास किंवा गाळ साचल्यास: प्रती विहीर ₹30,000
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
