शेतीशी संबंधित व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण उद्योजकांसाठी, नवोन्मेषकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी एक नवी कृषी स्टार्टअप योजना चालून आली आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि नॅशनल अॅग्रिकल्चरल इनोव्हेशन फंड (एनएएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘स्टार्टअप इनक्युबेशन-क्षितिज २.०’ या नावाने ही कृषी स्टार्टअप योजना देशभर राबवण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी आणि कृषी-आधारित व्यवसाय उभारणीसाठी पूर्णपणे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. इच्छुकांना १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
खालील योजना पण पहा
ही कृषी स्टार्टअप योजना नेमकी काय आहे?
‘स्टार्टअप इनक्युबेशन-क्षितिज २.०’ हा कार्यक्रम या उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी आहे. देशातील सात प्रमुख कृषी संशोधन संस्था आणि त्यांच्या सहयोगी संस्थांमार्फत हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
यामध्ये आयसीएआर-सीपीसीआरआय (केंद्रीय रोपण पीक संशोधन संस्था) ही प्रमुख निवड करणारी संस्था असून, तिच्यामार्फतच सहयोगी संस्थांची निवड केली जाणार आहे.
रोपण पिके, फळे, भाजीपाला आणि ऊस या पिकांवर आधारित मूल्यसाखळीतील नवसंकल्पना, उद्योग उभारणी, इनक्युबेशन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. उत्पादनांची प्रतिकृती (प्रोटोटाइप) विकसित करणे, नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे व्यवसायीकरण करणे तसेच कृषी-आधारित स्टार्टअप उभारणी करण्याची इच्छा असलेल्या इच्छुकांना यात सहभागी होता येणार आहे.
कृषी स्टार्टअप योजनेत कोण सहभागी होऊ शकतो?
ही कृषी स्टार्टअप योजना पुढील घटकांसाठी खुली आहे:
- उद्योजक – कृषी क्षेत्रात नवा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे
- नवोन्मेषक – नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेले व्यक्ती
- विद्यार्थी – कृषी व संलग्न शाखांतील विद्यार्थी
- शेतकरी – स्वतःच्या उत्पादनावर मूल्यवर्धन करू इच्छिणारे शेतकरी
निवड झालेल्या सहभागींना दोन महिन्यांचे मोफत ऑनलाइन उद्योजकता प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासोबतच तज्ज्ञांचे तांत्रिक मार्गदर्शन, बाजारपेठेतील संधींची माहिती आणि निधी मिळवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शनही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याशिवाय आयसीएआरच्या विविध संस्थांमधील इनक्युबेशन सुविधा आणि तांत्रिक कौशल्यांचाही लाभ सहभागींना मिळणार आहे.
सहभागी संशोधन संस्था कोणत्या?
या उपक्रमात देशभरातील खालील नामांकित कृषी संशोधन संस्था सहभागी होणार आहेत:
- केंद्रीय रोपण पीक संशोधन संस्था, कासारगोड
- राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, पुणे
- काजू संशोधन संचालनालय, पुत्तूर
- केंद्रीय कंदवर्गीय पीक संशोधन संस्था, त्रिवेंद्रम
- राष्ट्रीय केळी संशोधन केंद्र, त्रिची
- ऊस प्रजनन संस्था, कोइमतूर
- भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनौ
या सर्व संस्थांच्या माध्यमातून सहभागींना संबंधित पिकाच्या मूल्यवर्धनाबाबत सखोल मार्गदर्शन मिळणार आहे, जे स्थानिक गरजांनुसार उपयुक्त ठरू शकते.
अर्ज कसा आणि कधी करावा?
‘स्टार्टअप इनक्युबेशन-क्षितिज २.०’ साठी अर्ज जुलैच्या चौथ्या आठवड्यापासून २१ दिवसांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १० ऑगस्ट २०२६ आहे. इच्छुकांनी वेळेत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे, कारण मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
अधिक माहितीसाठी किंवा अर्जाबाबत शंका असल्यास खालील संपर्क क्रमांक आणि ई-मेलवर संपर्क साधता येईल:
- संपर्क क्रमांक: ९४६६९६३६५०, ८६६९९८२७०९
- ई-मेल: abicpcri@gmail.com, directorcpcri@gmail.com
शेतकरी व तरुणांसाठी ही संधी का महत्त्वाची आहे?
भारतातील शेती क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला मोठा वाव आहे. कच्च्या मालाची थेट विक्री करण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून, पॅकेजिंग करून किंवा नवउत्पादने तयार करून अधिक नफा मिळवता येतो.
मात्र यासाठी आवश्यक तांत्रिक ज्ञान, भांडवल आणि बाजारपेठेची माहिती अनेकदा उपलब्ध नसते. ‘क्षितिज २.०’ सारखे उपक्रम ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात.
आयसीएआरसारख्या नामांकित संस्थांचे मार्गदर्शन, तेही मोफत स्वरूपात, हे तरुण उद्योजक आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मौल्यवान ठरू शकते. विशेषतः द्राक्ष, काजू, केळी, ऊस आणि कंदवर्गीय पिकांवर आधारित व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही संधी अनुकूल आहे.
लेखाचा सारांश
पिकांच्या मूल्यवर्धनातून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येकासाठी ही कृषी स्टार्टअप योजना एक उत्तम व्यासपीठ ठरू शकते. ‘स्टार्टअप इनक्युबेशन-क्षितिज २.०’ या नावाने राबवली जाणारी ही योजना आयसीएआर आणि एनएएफ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून कृषी क्षेत्रात नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देणार आहे.
इच्छुकांनी १० ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन लवकरात लवकर अर्ज सादर करावा आणि या मोफत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन संधीचा लाभ घ्यावा.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
