मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना : शेतकऱ्यांसाठी बदल घडवणारी नवीन योजनेस मंजुरी

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना सुरू करून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन अडचणींवर ठोस उपाय केला आहे. शेतात जाण्यासाठी या योजनेमुळे रस्ता मिळणार आहे हि योजना जरी रोजगार हमी योजनेतून असली तरी यामध्ये १०० टक्के मशिनरी वापरता येणार आहे.

रोजगार हमी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकूण प्रकल्प रकमेच्या ६०: ४० हे प्रमाण ठेवणे बंधनकारक आहे. ६० टक्क्यांमध्ये अकुशल तर ४० टक्क्यांमध्ये कुशल किंवा अर्धकुशल हि कामे केली जातात.

६० टक्क्यांमध्ये अकुशल म्हणेज लेबर मजुरीची कामे येत असल्याने शेत रस्ते कामासाठी मोठी अडचण येत होती. आता मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेसाठी १०० टक्के मशिनरी वापरता येत असल्याने शेत रस्त्याची कामे आता अधिक जलद गतीने होणार आहे.

खालील माहिती पण वाचा.

मातोश्री शेत रस्ता योजना

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना म्हणजे काय?

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना ही एक विशेष पायाभूत सुविधा योजना असून तिचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पक्के, रुंद शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे हा आहे.

पूर्वी पाणंद रस्त्यांची कामे मजुरांवर आणि मर्यादित साधनांवर अवलंबून होती. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट राहायचे.

मात्र या नव्या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात यांत्रिक साधनांचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे कामांचा दर्जा सुधारणार असून यामुळे शेतरस्त्याची कामे लवकर पूर्ण होऊ शकतात.

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेसाठी असणार समिती

ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी असतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.

या समितीमार्फत कोणते शेतरस्ते प्राधान्याने तयार करायचे, कुठे रुंदीकरण आवश्यक आहे, याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली जाईल.

खालील योजनेचा पण लाभ घ्या.

बांधकाम कामगार नोंदणी

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

हि योजना आता अधिक प्रभावीपणे राबविली जाणार असून यामध्ये कोणकोणते फायदे मिळणार आहेत ते खाली पहा.

1) अतिक्रमण हटवण्याची सोपी प्रक्रिया

गाव नकाशावर नमूद असलेल्या रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे जलद गतीने हटवली जाणार आहेत. त्यामुळे बंद पडलेले शेतरस्ते पुन्हा खुले होतील.

2) सर्व प्रकारच्या शुल्कात माफी

योजनेअंतर्गत सर्वेक्षण, मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्तासाठी लागणारी फी शासनाकडून पूर्णतः माफ केली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवर आर्थिक भार पडणार नाही.

3) स्वामित्व शुल्क आणि रॉयल्टी शून्य

रस्त्याच्या मजबुतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या माती, गाळ, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे.

रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण अनिवार्य

या योजना अंतर्गत प्रत्येक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्ष लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बिहार पॅटर्न किंवा मनरेगा योजनांमधून वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.

यामुळे रस्त्यांची धूळ कमी होईल, मातीची धूप थांबेल आणि परिसरात हरित वातावरण निर्माण होईल. शेतीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होण्यास याचा मोठा फायदा होणार आहे.

आमच्या फेसबुक पेजला भेट द्या.

क्लस्टर पद्धतीने वेगवान कामे

या योजनेसाठी शासनाने स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तब्बल 25 किलोमीटर पर्यंतचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे कामे दिली जाणार आहेत.

या पद्धतीमुळे कामांचा वेग वाढेल, दर्जा सुधारेल आणि रस्ते लवकरात लवकर वापरात येतील. परिणामी शेतकऱ्यांना पेरणी, फवारणी, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीसाठी मजबूत आणि बारमाही रस्ते मिळतील.

लेखाचा सारांश

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना ही केवळ रस्ते बांधणी योजना नसून ती शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

ग्रामीण भागातील शेती विकासासाठी ही योजना “गेम चेंजर” ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचणार असून शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.