दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी पंचायत समिती परिसरात २०० चौरस फुट जागा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनामार्फत समाजातील वंचित आणि दिव्यांग घटकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी विविध शासकीय योजना राबवल्या जातात.
त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीच्या दराने जमीन वाटप योजना‘.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी दिव्यांग व्यक्ती स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असेल, तर ही माहिती त्यांच्या पर्यंत नक्की पोहचावा.
खालील माहिती पण वाचा
शासकीय जमीन देण्यासंदर्भातील जीआर पहा.
‘दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, २०१६’ मधील तरतुदींनुसार, सरकार दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी किंवा निवासासाठी सवलतीच्या दराने जमीन उपलब्ध करून देते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम १९७१ नुसार, शासकीय जमिनीच्या एकूण वाटपापैकी ५% जमीन ही दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवली जाते.
कोणत्या व्यवसायांसाठी जमीन मिळू शकते?
या योजनेअंतर्गत विशेषतः वाणिज्यिक (Commercial) प्रयोजनासाठी प्राधान्य दिले जाते. उदाहरणार्थ:
- रसवंती गृह (Juice Center)
- टेलीफोन बुथ किंवा रिचार्ज सेंटर
- झेरॉक्स सेंटर आणि स्टेशनरी दुकान
- छोटा पिठाचा गिरणी किंवा गृहउद्योग
- कॉम्प्युटर टायपिंग आणि डीटीपी वर्क
जागेचे प्रमाण आणि सवलत
शासकीय नियमांनुसार, साधारणपणे २०० चौरस फूट (200 Sq. Ft.) पर्यंतची जागा तहसील कार्यालय किंवा पंचायत समितीच्या परिसरात किंवा गावातील मोक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते.
ही जागा सवलतीच्या दराने (Concessional Rates) दिली जाते, जी बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असते.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate): ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड.
- रहिवासी दाखला: तुम्ही ज्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात अर्ज करत आहात, तिथले रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- व्यवसायाचा आराखडा: तुम्ही त्या जागेवर कोणता व्यवसाय करणार आहात, याची थोडक्यात माहिती.
- जागेचा नकाशा किंवा अहवाल: ज्या ठिकाणी जागा हवी आहे, त्या जागेची माहिती (उपलब्ध असल्यास).
अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील टप्प्यांचे पालन करा:
टप्पा १: अर्ज तयार करणे
सर्वात आधी तहसीलदारांच्या नावे एक विनंती अर्ज तयार करा. अर्जात तुमच्या दिव्यांगत्वाचा प्रकार आणि तुम्हाला व्यवसायासाठी जागा का हवी आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करा.
टप्पा २: समाजकल्याण विभागाची शिफारस
तुमचा अर्ज संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग यांच्याकडे पाठवावा लागतो. समाजकल्याण विभाग तुमच्या अर्जाची छाननी करून तहसील कार्यालयाला शिफारस पत्र पाठवते.
टप्पा ३: तहसीलदारांची चौकशी
तुमचा अर्ज तहसील कार्यालयात प्राप्त झाल्यानंतर, तहसीलदार संबंधित गट विकास अधिकारी (BDO) किंवा ग्राम महसूल अधिकारी यांना त्या परिसरात जागा उपलब्ध आहे का, याची चौकशी करण्याचे आदेश देतात.
टप्पा ४: अहवाल सादर करणे
तलाठी किंवा ग्रामसेवक त्या जागेचा पंचनामा करतात आणि अर्जदाराच्या घरापासून ती जागा किती अंतरावर आहे व ती जागा व्यवसायासाठी योग्य आहे का, याचा ‘स्वयंस्पष्ट अहवाल‘ तहसीलदारांना सादर करतात.
योजनेच्या महत्त्वाच्या अटी
- ही जमीन केवळ व्यवसायासाठी वापरता येते, ती विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही.
- अंध आणि दिव्यांग व्यक्तींना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते.
- मिळालेली जागा शासनाच्या अटी व शर्तींनुसारच वापरावी लागते.
लेखाचा सारांश
मित्रांनो, माहितीच्या अभावामुळे अनेक दिव्यांग बांधव या योजनांपासून वंचित राहतात. जर तुमच्या परिसरात एखादी शासकीय जागा रिकामी असेल आणि तिथे व्यवसाय करण्याची संधी असेल, तर नक्कीच या योजनेसाठी प्रयत्न करा. डिजिटल युगात स्वावलंबी होणे ही काळाची गरज आहे.
या योजनेअंतर्गत साधारणपणे 200 चौरस फुट पर्यंत जागा उपलब्ध करून दिली जाते. ही जागा पंचायत समिती परिसर, तहसील कार्यालयाजवळ किंवा गावातील मोक्याच्या ठिकाणी असू शकते. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार काही ठिकाणी कमी-जास्त जागा मिळू शकते.
ज्या व्यक्तीकडे किमान 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आहे आणि जो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी आहे, अशी व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करू शकते. अर्जदाराला स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असणे आवश्यक आहे.
शासन मुख्यतः लघु आणि स्वावलंबी व्यवसायांना प्राधान्य देते. उदाहरणार्थ झेरॉक्स सेंटर, स्टेशनरी दुकान, CSC सेंटर, मोबाईल रिचार्ज दुकान, कॉम्प्युटर टायपिंग, डीटीपी सेंटर, ज्यूस सेंटर, पिठाची गिरणी किंवा इतर गृहउद्योगासाठी जागा मिळू शकते.
नाही. ही जागा पूर्णपणे मोफत नसून शासनाकडून सवलतीच्या दरात दिली जाते. बाजारभावाच्या तुलनेत खूप कमी दर आकारला जातो. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना कमी खर्चात व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते.
सर्वप्रथम तहसीलदार यांच्या नावे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून अर्जाची पडताळणी केली जाते. पुढे तहसील कार्यालय, तलाठी, ग्रामसेवक किंवा BDO यांच्यामार्फत जागेची उपलब्धता तपासली जाते आणि अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जातो.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
