महिला बचत गटांना शेळ्या मिळणार असून या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेल आहे. आदिवासी बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा केला जाणार आहे. विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून बकरी पालन goat farming केले तर महिलांची आर्थिक उन्नती होऊ शकते. शिवाय शेतीला जोड धंदा म्हणून देखील बकरीपालन हा व्यवसाय यशस्वी होत आहे.
अशामध्ये आता महिलांना विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेतून शेळी युनिट पुरवठा केला जाणार असल्याने बचत गटातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या संदर्भातील जी आर म्हणजेच शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आलेला आहे. जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती.
शेळी पालन योजना यादी डाउनलोड करा तुमच्या मोबाईलवर
शेळी पालन व्यवसायामुळे निर्माण होणार रोजगार
बकरीपालन या व्यवसायामुळे ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारीवर मात करता येवू शकते. शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून बकरीपालन व्यवसाय केला तर रोजगार तर मिळेलच शिवाय शेतीला उत्तम लेंडीखत देखील मिळेल थोडक्यात काय तर शेळी पालन हा व्यवसाय शेतीसाठी खूपच महत्वाचा आहे.
शासकीय स्तरावरून महिला बचत गटांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यामधील एक योजना म्हणजे आदिवासी महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा करणे होय.
कसा केला जाणार आहे बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा जाणून घेवूयात या संदर्भातील सविस्तर माहिती.
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या संदर्भात जी आर काढण्यात आलेला आहे. या जी आर सोबत या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
महिला बचत गट शेळी पालन योजना संदर्भातील शासन निर्णय
482 एवढ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शेळी गटांच्या उस्मानाबादी संगमनेरी अथवा स्थानिक जातींना अनुज्ञय असणाऱ्या रकमेवर लाभार्थी संख्या ठरणार आहे. लाभार्थी संख्या 482 पेक्षा कमी नसेल होणाऱ्या बचतीच्या प्रमाणात अधिकचा लक्षांक आयुक्त आदिवासी विकास हे ठरवतील.
योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक
लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी, संगमनेरी त्याचप्रमाणे स्थानिकच्या शेळ्यांच्या चांगल्या ज्या जाती आहेत त्या शेळ्यांचे गट वाटप करण्यात येणार आहेत.
महिला बचत गटांना ज्या शेळ्या दिल्या जाणार आहेत त्या शेळ्यांची किंमत अशी असणार आहे.
ज्या शेळ्या उस्मानाबादी संगमनेरी जातीच्या पैदास सक्षम आहेत अशा शेळ्या 8 हजार रुपये प्रती नग या प्रमाणे एकूण 10 शेळ्यांसाठी 80 हजार रुपये तर अन्य स्थानिक जातीच्या पैदास सक्षम शेळ्यांसाठी 6 हजार रुपये प्रती शेळी या प्रमाणे 60 हजार रुपये एवढी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
खालील व्हिडीओ पहा
शेळ्यांसाठी मिळणारे अनुदान
जर उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीचा बोकड असेल तर त्यासाठी रुपये 10 हजार तर अन्य स्थानिक जातीचा बोकड नर असेल तर त्यासाठी 8 हजार रुपये या प्रमाणे दर निश्चित करण्यात आले आहे.
3 वर्षासाठी 10 शेळ्या व 1 बोकड यांच्या विमा देखील काढावा लागणार आहे, तीन वर्षासाठी हा विमा एकूण रकमेच्या 12.75 टक्के असणार असून त्यामध्ये जीएसटी 18 टक्के समाविष्ट केली जाणार आहे.
उस्मानाबादी संगमनेरी जातीसाठी 13545 तर अन्य स्थानिक जातीसाठी 10,231 एवढा विमा खर्च गृहीत धरला आहे. तर उस्मानाबादी संगमनेरी जातीसाठी 1,03,545 तर अन्य स्थानिक जातीसाठी 78,231 एवढा अंदाजपत्रीत खर्च होणार आहे.
अशा मिळेल महिला बचत गटांना शेळी पालन योजनेचा लाभ
बोकडाची खरेदी प्राधान्याने अधिकृत बाजारातून करण्यात येत होती आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला असून लाभार्थ्याकडून उस्मानाबादी संगमनेरी किंवा स्थानिक जातीच्या पैदा सक्षम शेळ्या बोकडाची खरेदी प्राधान्याने अधिकृत बाजारातून करण्यात येईल.
शेळ्या व बोकड खरेदी केल्यानंतर विमा उतरविणे बंधनकारक होते त्याएवजी शेळी गटाचा विमा स्थानिक कंपनीकडून प्रकल्प अधिकारी यांचे नावे काढण्यात येणार असून सह अर्जदार म्हणून लाभार्थी यांचे नाव लावण्यात येणार आहे.
शेळी व बोकडाची खरेदी शक्यतो एकाच वेळी करावी ऐवजी आता यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.
योजनेमध्ये झाला आहे बदल
सर्व लाभार्थ्यांकरिता शेळी गटाची खरेदी एकाच वेळी करणे शक्य नसणार आहे आणि असे जर झाले तर किमान एक प्रकल्प कार्यालयातील लाभार्थ्यांकरिता शेळी गटाची खरेदी एकावेळी करण्यात येणार आहे. यामध्ये काही अडचण आली तर तालुका निहाय शेळी गट खरेदी करण्यात येणार आहेत.
या योजनेसाठी 500 लक्ष निधी मिळणार आहे. महामंडळ सुरुवातीला 482 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणार आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही हा संपूर्ण जी आर बघू शकता.

दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.