जाणून घेवूयात आणखी एक नवीन योजनेविषयी अर्थात प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना संदर्भात. या योजने अंतर्गत अंतर्गत लाभार्थ्यांना कोणकोणते लाभ मिळणार आहेत याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेवूयात. या योजनेसंदर्भातील एक शासन निर्णय नुकताच म्हणजेच दिनांक २० मे २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे जेणे करून ते या योजनांचा लाभ घेवू शकतील.
पुढील योजना पण बघा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
वन धन विकास योजना जाणून घ्या काय आहे उद्देश
हि केंद्र शासनाची योजना आहे. स्वयंसहायता गटातील सदस्यामार्फत गौण वनोउपज गोळा करणारे जे आदिवासी बांधव आहेत.
आदिवासी बांधवानी जमा केलेल्या वनोपजाचे मूल्यवर्धन करून विक्री करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे आदिवासीनचे जीवनमन उंचावणार आहे.
ट्रायफेड म्हणजेच भारतीय जनजाती सहकारी विपणन संघ नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीमधील गौण वनोउपज गोळा करण्याऱ्या नागरिकांचे एकूण २२० वन धन विकास केंद्र समूह स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.
पुढील योजना पण कामाची आहे. थेट कर्ज योजना
वन धन विकास योजना अनुदान
वनधन विकास केंद्राचे बळकटीकरण करण्यासाठी २० लक्ष निधी केंद्र शासन उपलब्ध करून देणार आहे. या निधीमधून खालील कामे होणार आहेत.
- कुंपण गेट व इतर कामासाठी – ०३ लक्ष रुपये.
- गोदाम इमारत इत्यादीसाठी – १२ लक्ष रुपये.
- अतिरिक्त उपकरणासाठी – ३ लक्ष रुपये.
- माल वाहतुकीकरिता – २ लक्ष रुपये.
योजना संदर्भात अधिक माहिती खालीलप्रमाणे.
- 20 लाभार्थ्यांचा एक स्वयं सहायता गट म्हणजेच Self Help Group मिळून १ वन धन बचत गट तयार करण्यात येईल.
- जे गट तयार करण्यात येईल त्यामध्ये ८० टक्केपेक्षा जास्त संख्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची असावी.
- वन धन बचत गटातील सदस्यांचे किमान वय १८ वर्षे असावे.
- जवळच्या बँक शाखेमध्ये वन धन बचत गटाचे अध्यक्ष सचिव यांच्या नावे बँक खाते असावे.
- बँक व्यवहाराचे अधिकार अध्यक्ष, सचिव व खनिजदार यांना असेल.
वरील प्रमाणे वनधन विकास योजना राबविण्यात येईल. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करून शासन निर्णय बघा.
शासन निर्णय बघण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विविध शासकीय योजनांची माहिती मोबाईलवर मिळविण्यासाठी आमच्या WhatsApp Group मध्ये सहभागी व्हा.
दादाराव गावंडे हे digitaldg.in चे संस्थापक असून 2018 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी योजना, शेतकरी योजना, महिला योजना आणि बांधकाम कामगार विषयांवर माहितीपर लेखन करत आहेत. ते शासन निर्णय (GR) आणि अधिकृत माहितींवर आधारित अचूक व सोप्या भाषेत माहिती देण्यावर भर देतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांची योग्य माहिती पोहोचवणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे.
